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कृषि कानून काे निरस्त करने काे लेकर केंद्र पर हमलावर ओवैसी, कहा- CAA भी निरस्त करे सरकार - कृषि कानूना निरस्त

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की माेदी सरकार पर एक बार फिर हमला बाेला है. उन्हाेंने कृषि कानूना निरस्त करने काे लेकर निशाना साधते हुए कहा कि माेदी सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए कृषि कानून काे निरस्त किया है. इसी के साथ उन्हाेंने केंद्र सरकार से एक और मांग रख दी है. पढ़ें पूरी खबर

Asaduddin Owaisi etv bharat
असदुद्दीन ओवैसी
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Published : Nov 29, 2021, 4:05 PM IST

हैदराबाद : हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर पर लंबे समय से आंदाेलनरत किसानाें की मांग काे स्वीकार करते हुए तीनाें कृषि कानूनाें काे निरस्त करने की घाेषणा कर दी.

हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले काे विपक्ष ने राजनीतिक लाभ के लिए लिया गया निर्णय बताया है. इसी क्रम में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक नुकसान के डर से सरकार ने कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया है.

ट्वीट
ट्वीट

बता दें कि अगले साल देश के पांच राज्याें में विधानसभा चुनाव हाेने हैं और सभी पार्टियां अभी से चुनाव की तैयारियाें में जाेर-शाेर से जुट चुकी हैं.

साथ ही उन्हाेंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि देश में एक बड़ा समूह कह रहा है कि सीएए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. इसलिए हम मांग करते हैं कि केंद्र नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को निरस्त करे.

पढ़ें : Farm Laws Repeal Bill : संसद सत्र के पहले ही दिन पेश होगा विधेयक, भाजपा ने जारी किया व्हिप

हैदराबाद : हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर पर लंबे समय से आंदाेलनरत किसानाें की मांग काे स्वीकार करते हुए तीनाें कृषि कानूनाें काे निरस्त करने की घाेषणा कर दी.

हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले काे विपक्ष ने राजनीतिक लाभ के लिए लिया गया निर्णय बताया है. इसी क्रम में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक नुकसान के डर से सरकार ने कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया है.

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बता दें कि अगले साल देश के पांच राज्याें में विधानसभा चुनाव हाेने हैं और सभी पार्टियां अभी से चुनाव की तैयारियाें में जाेर-शाेर से जुट चुकी हैं.

साथ ही उन्हाेंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि देश में एक बड़ा समूह कह रहा है कि सीएए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. इसलिए हम मांग करते हैं कि केंद्र नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को निरस्त करे.

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