ETV Bharat / bharat

एडीबी ने तमिलनाडु में शहरी गरीब आवासीय परियोजना के लिये 15 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी

बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए एक वहनीय आवासीय परियोजना के लिये 15 करोड़ डॉलर (करीब 1,095 करोड़ रुपये) के ऋण को मंजूरी दी है.

एडीबी
एडीबी
author img

By

Published : Sep 6, 2021, 4:53 PM IST

नई दिल्ली : बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए एक वहनीय आवासीय परियोजना के लिये 15 करोड़ डॉलर (करीब 1,095 करोड़ रुपये) के ऋण को मंजूरी दी है.

एडीबी ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए समावेशी, मजबूत और सतत आवास की उपलब्धता की खातिर तीन सितंबर, 2021 को ऋण से जुड़ी मंजूरी दे दी गयी.

मनीला स्थित एजेंसी ने कहा कि तमिलनाडु भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8.54 प्रतिशत का योगदान देता है.

आर्थिक अवसरों की वजह से राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर विस्थापन बढ़ गया है. तमिलनाडु पहले से ही भारत में सबसे अधिक शहरीकरण दर वाले राज्यों में से एक है.

दक्षिण एशिया के लिए एडीबी के प्रधान बचाव विशेषज्ञ रिकार्डो कार्लोस बार्बा ने कहा कि ऋण का उद्देश्य कमजोर और वंचित परिवारों के लिए समावेशी, सुरक्षित और किफायती आवास ढांचा और सेवाएं उपलब्ध कराना है.

पढ़ें- हिमाचल प्रदेश : भरभरा कर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा, जानें क्या हुआ

तमिलनाडु की आबादी 7.20 करोड़ से अधिक है जिसमें से करीब आधे लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं. एडीबी का कहना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण और शहरी आबादी बढ़ने से शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त ढांचागत सुविधाओं और सेवाओं की आवश्यकता है.

नई दिल्ली : बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए एक वहनीय आवासीय परियोजना के लिये 15 करोड़ डॉलर (करीब 1,095 करोड़ रुपये) के ऋण को मंजूरी दी है.

एडीबी ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए समावेशी, मजबूत और सतत आवास की उपलब्धता की खातिर तीन सितंबर, 2021 को ऋण से जुड़ी मंजूरी दे दी गयी.

मनीला स्थित एजेंसी ने कहा कि तमिलनाडु भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8.54 प्रतिशत का योगदान देता है.

आर्थिक अवसरों की वजह से राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर विस्थापन बढ़ गया है. तमिलनाडु पहले से ही भारत में सबसे अधिक शहरीकरण दर वाले राज्यों में से एक है.

दक्षिण एशिया के लिए एडीबी के प्रधान बचाव विशेषज्ञ रिकार्डो कार्लोस बार्बा ने कहा कि ऋण का उद्देश्य कमजोर और वंचित परिवारों के लिए समावेशी, सुरक्षित और किफायती आवास ढांचा और सेवाएं उपलब्ध कराना है.

पढ़ें- हिमाचल प्रदेश : भरभरा कर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा, जानें क्या हुआ

तमिलनाडु की आबादी 7.20 करोड़ से अधिक है जिसमें से करीब आधे लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं. एडीबी का कहना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण और शहरी आबादी बढ़ने से शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त ढांचागत सुविधाओं और सेवाओं की आवश्यकता है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.