तिरुवनंतपुरम: सरकारी अस्पताल में काम के दौरान एक महिला डॉक्टर को चाकू मारने के बढ़ते विरोध के बीच केरल सरकार स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कानून पारित करने वाली है. स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसचिवीय कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक अस्पताल सुरक्षा अधिनियम का मसौदा तैयार किया जा रहा है. ऐसी धाराएं शामिल की जाएंगी जहां अस्पतालों में हिंसा के लिए छह महीने से सात साल तक के सश्रम कारावास की सजा हो.
अपराध की गंभीरता के हिसाब से सजा भी बढ़ेगी. भारतीय दंड संहिता में हत्या और हत्या के प्रयास के लिए अधिकतम सजा का प्रावधान है. स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ मौखिक दुर्व्यवहार को भी दंड में शामिल करने के लिए धाराएं लगाई जाएंगी. डॉक्टरों, नर्सों, मेडिकल नर्सिंग छात्रों और पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा, मंत्रालय कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी भी नए कानून के दायरे में आएंगे. नए कानून में अस्पताल की इमारतों और उपकरणों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी एक धारा जोड़ा जाएगा.
इस तरह के उल्लंघन की सूचना मिलने पर त्वरित जांच और चार्जशीट दाखिल करना सुनिश्चित किया जाएगा. ऐसे अपराधों में शामिल लोगों के लिए अधिकतम त्वरित सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों पर भी विचार किया जा रहा है. सरकार नए कानून के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा दी गई मांगों की भी जांच कर रही है.
गृह, स्वास्थ्य और कानून सचिव विभिन्न स्तरों पर प्रावधानों पर चर्चा कर रहे हैं. विधि विभाग हॉस्पिटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने पर विचार कर रहा है. कानून को अध्यादेश के रूप में लाने का फैसला किया गया है. डॉ. वंदना दास की हत्या के बाद हड़ताल पर गए डॉक्टरों को सरकार ने शीघ्र कानून बनाने का आश्वासन दिया था. इसके आधार पर डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली. सरकार नए कानून को वंदना दास नामित करने की मांग पर भी विचार कर रही है. वंदना दास की 10 मई की सुबह कोट्टारक्करा तालुक अस्पताल में काम करने के दौरान एक हमलावर ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी.
