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मोदी सरकार के सभी मंत्री जाएंगे जम्मू-कश्मीर, पब्लिक-प्रशासन से करेंगे विशेष बातचीत - जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर पब्लिक आउटरिच प्रोग्राम

जम्मू-कश्मीर के लोगों और वहां के प्रशासन का आत्म-विश्वास बढ़ सके और केंद्र से उसकी दूरी कम हो, इसके लिए मोदी सरकार ने पब्लिक आउटरिच प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है. इसकी शुरुआत अगले सप्ताह हो रही है. नौ सप्ताह तक यह कार्यक्रम चलेगा. केंद्र सरकार के लगभग सभी मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे.

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जितेंद्र सिंह
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Published : Sep 3, 2021, 7:13 PM IST

श्रीनगर : मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए पब्लिक आउटरिच प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है. इसमें केंद्र सरकार के लगभग सभी मंत्री हिस्सा लेंगे. हर सप्ताह आठ मंत्रियों का दौरा होगा. सभी मंत्री अलग-अलग तहसील में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे और उनका फीड लेंगे और सरकार ने जो काम किया है, उसका ब्योरा देंगे. पूरी प्रक्रिया को केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह समन्वित कर रहे हैं. कुल नौ सप्ताह तक यह कार्यक्रम चलेगा. 10 सितंबर से शुरुआत की जा रही है.

सरकार के मंत्री लोगों के साथ-साथ पंचायत के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे. वे उन मुश्किलों के बारे में पूछेंगे, जो ये अधिकारी या जनप्रतिनिधि काम के दौरान सामना करते हैं. उसके बाद इन मंत्रियों के द्वारा बनी रिपोर्ट को गृह मंत्रालय और पीएमओ को भेजा जाएगा.

जितेंद्र सिंह मंत्रियों के जाने की तारीख निर्धारित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हर सप्ताह आठ मंत्रियों के जाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है.

कैबिनेट के मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.

जितेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ मंत्रियों के दौरे क्षेत्र विशेष में होंगे. जैसे कृषि मंत्री जहां पर अच्छी खेती होती है, उस क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं. शहरी एवं विकास विभाग के मंत्री अर्ध-शहरी इलाकों का दौरा करेंगे.

केंद्र सरकार का प्रयास होगा कि आने वाले मंत्रियों द्वारा ब्लॉक नहीं तो लगभग सभी तहसीलों को कवर किया जाए ताकि लोग सीधे उनके साथ अपने मुद्दों को उठा सकें.

श्रीनगर : मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए पब्लिक आउटरिच प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है. इसमें केंद्र सरकार के लगभग सभी मंत्री हिस्सा लेंगे. हर सप्ताह आठ मंत्रियों का दौरा होगा. सभी मंत्री अलग-अलग तहसील में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे और उनका फीड लेंगे और सरकार ने जो काम किया है, उसका ब्योरा देंगे. पूरी प्रक्रिया को केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह समन्वित कर रहे हैं. कुल नौ सप्ताह तक यह कार्यक्रम चलेगा. 10 सितंबर से शुरुआत की जा रही है.

सरकार के मंत्री लोगों के साथ-साथ पंचायत के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे. वे उन मुश्किलों के बारे में पूछेंगे, जो ये अधिकारी या जनप्रतिनिधि काम के दौरान सामना करते हैं. उसके बाद इन मंत्रियों के द्वारा बनी रिपोर्ट को गृह मंत्रालय और पीएमओ को भेजा जाएगा.

जितेंद्र सिंह मंत्रियों के जाने की तारीख निर्धारित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हर सप्ताह आठ मंत्रियों के जाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है.

कैबिनेट के मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.

जितेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ मंत्रियों के दौरे क्षेत्र विशेष में होंगे. जैसे कृषि मंत्री जहां पर अच्छी खेती होती है, उस क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं. शहरी एवं विकास विभाग के मंत्री अर्ध-शहरी इलाकों का दौरा करेंगे.

केंद्र सरकार का प्रयास होगा कि आने वाले मंत्रियों द्वारा ब्लॉक नहीं तो लगभग सभी तहसीलों को कवर किया जाए ताकि लोग सीधे उनके साथ अपने मुद्दों को उठा सकें.

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