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देश में रोजाना 30 किमी हाइवे का फैल रहा जाल

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Published : Mar 24, 2021, 8:01 AM IST

भारत में लगातार सड़क और नेशनल हाइवे का विस्तार हो रहा है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान कुल 9242 किलोमीटर हाइवे का निर्माण हुआ. इस हिसाब में रोजाना करीब 30 किलोमीटर हाइवे का निर्माण हुआ.

देश में हो रहा हाइवे विस्तार
देश में हो रहा हाइवे विस्तार

हैदराबाद : सड़कें किसी भी शहर, राज्य या देश की जीवन रेखा होती हैं. ये सड़कें विकास का सबसे पहला पैमाना होती हैं. इन सड़कों के जरिये ही जनता और मूलभूत सुविधाओं, रोजमर्रा की जरूरतों की बीच की खाई को कम किया जा सकता है. इसलिये नेताओं के विकास के दावों से लेकर जनता की सुविधाओं की मांग तक में सड़क का जिक्र जरूर होता है.

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक देशभर में कुल 62,15,797 किलोमीटर सड़कें हैं. इनमें से 1,36,000 किलोमीटर नेशनल हाइवे हैं. देश में नेशनल हाइवे की लंबाई कुल सड़कों का भळे महज 2.19 फीसदी हो लेकिन ये हाइवे कुल यातायात के बड़े हिस्से का भार उठाते हैं. आगामी 24 मार्च से राष्ट्रीय सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन होने जा रहा है. इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में देश में सड़कों के विस्तार, गुणवत्ता के साथ-साथ इस क्षेत्र की नई तकनीकों पर भी चर्चा होगी.

साल दर साल तेज हुआ नेशनल हाइवे निर्माण

बीते करीब एक दशक के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल दर साल सड़क निर्माण में तेजी आई है. टेंडर प्रक्रिया से लेकर अवार्ड किए जाने और निर्माण तक की तेजी का ही नतीजा है कि आज देश में सड़कों का जाल बिछ रहा है.

बीते वित्त वर्षों के आंकड़े
बीते वित्त वर्षों के आंकड़े

मौजूदा और आगामी वित्त वर्ष के आंकड़ों में भी अवार्ड करने के लेकर सड़क निर्माण के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई है. पिछले वर्षों से बेहतर नतीजे मिलने का ही नतीजा है कि आगामी वित्त वर्ष के लक्ष्य बीचे सालों से ज्यादा रखे गए. साल 2021-22 के लिए सड़क निर्माण का लक्ष्य 12 हजार किलोमीटर रखा गया है.

अनुमान और लक्ष्य
अनुमान और लक्ष्य

रोज बन रहे 30 किमी. नेशनल हाइवे

बीते कुछ सालों में देशभर में सड़क निर्माण में तेजी आई है. बीते तीन सालों के नेशनल हाइवे के निर्माण के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में औसतन 10 हजार किलोमीटर NH का निर्माण हो रहा है. मौजूदा वित्त वर्ष में 5 फरवरी 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक कुल 9,242 किलोमीटर हाइवे का निर्माण हुआ. इस तरह रोज करीब 30 किलोमीटर (29.81 किमी.) नेशनल हाइवे का निर्माण हुआ.

रोज हो रहा हाइवे निर्माण
रोज हो रहा हाइवे निर्माण

देशभर में फैल रहा नेशनल हाइवे का जाल

नेशनल हाइवे का जाल देशभर में फैला हुआ है. इन हाइवे की मदद से देश के सभी हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं. इन सड़कों की बदौलत ही विकास दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से होता हुआ दूर-दराज के गांवों तक पहुंचता है.

नेशनल हाइवे का ये जाल रोज फैल रहा है और देश के हर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार हो रहा है. इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से बजट आवंटित किया जाता है. बीते 3 वित्तीय वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हाइवे निर्माण के लिए समय-समय पर करोड़ों का बजट आवंटित हुआ.

आवंटन और व्यय का ब्यौरा
आवंटन और व्यय का ब्यौरा
आवंटन और व्यय का ब्यौरा
आवंटन और व्यय का ब्यौरा
राज्यों में आवंटन और व्यय
राज्यों में आवंटन और व्यय
राज्यों में आवंटन और व्यय
राज्यों में आवंटन और व्यय

देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नेशनल हाइवे निर्माण के लिए आवंटित बजट और व्यय की जानकारी लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से दी गई. जिसके मुताबिक बीते 3 सालों में नेशनल हाइवे निर्माण के लिए सबसे ज्यादा बजट का आवंटन और व्यय महाराष्ट्र के खाते में गया.

हैदराबाद : सड़कें किसी भी शहर, राज्य या देश की जीवन रेखा होती हैं. ये सड़कें विकास का सबसे पहला पैमाना होती हैं. इन सड़कों के जरिये ही जनता और मूलभूत सुविधाओं, रोजमर्रा की जरूरतों की बीच की खाई को कम किया जा सकता है. इसलिये नेताओं के विकास के दावों से लेकर जनता की सुविधाओं की मांग तक में सड़क का जिक्र जरूर होता है.

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक देशभर में कुल 62,15,797 किलोमीटर सड़कें हैं. इनमें से 1,36,000 किलोमीटर नेशनल हाइवे हैं. देश में नेशनल हाइवे की लंबाई कुल सड़कों का भळे महज 2.19 फीसदी हो लेकिन ये हाइवे कुल यातायात के बड़े हिस्से का भार उठाते हैं. आगामी 24 मार्च से राष्ट्रीय सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन होने जा रहा है. इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में देश में सड़कों के विस्तार, गुणवत्ता के साथ-साथ इस क्षेत्र की नई तकनीकों पर भी चर्चा होगी.

साल दर साल तेज हुआ नेशनल हाइवे निर्माण

बीते करीब एक दशक के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल दर साल सड़क निर्माण में तेजी आई है. टेंडर प्रक्रिया से लेकर अवार्ड किए जाने और निर्माण तक की तेजी का ही नतीजा है कि आज देश में सड़कों का जाल बिछ रहा है.

बीते वित्त वर्षों के आंकड़े
बीते वित्त वर्षों के आंकड़े

मौजूदा और आगामी वित्त वर्ष के आंकड़ों में भी अवार्ड करने के लेकर सड़क निर्माण के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई है. पिछले वर्षों से बेहतर नतीजे मिलने का ही नतीजा है कि आगामी वित्त वर्ष के लक्ष्य बीचे सालों से ज्यादा रखे गए. साल 2021-22 के लिए सड़क निर्माण का लक्ष्य 12 हजार किलोमीटर रखा गया है.

अनुमान और लक्ष्य
अनुमान और लक्ष्य

रोज बन रहे 30 किमी. नेशनल हाइवे

बीते कुछ सालों में देशभर में सड़क निर्माण में तेजी आई है. बीते तीन सालों के नेशनल हाइवे के निर्माण के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में औसतन 10 हजार किलोमीटर NH का निर्माण हो रहा है. मौजूदा वित्त वर्ष में 5 फरवरी 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक कुल 9,242 किलोमीटर हाइवे का निर्माण हुआ. इस तरह रोज करीब 30 किलोमीटर (29.81 किमी.) नेशनल हाइवे का निर्माण हुआ.

रोज हो रहा हाइवे निर्माण
रोज हो रहा हाइवे निर्माण

देशभर में फैल रहा नेशनल हाइवे का जाल

नेशनल हाइवे का जाल देशभर में फैला हुआ है. इन हाइवे की मदद से देश के सभी हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं. इन सड़कों की बदौलत ही विकास दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से होता हुआ दूर-दराज के गांवों तक पहुंचता है.

नेशनल हाइवे का ये जाल रोज फैल रहा है और देश के हर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार हो रहा है. इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से बजट आवंटित किया जाता है. बीते 3 वित्तीय वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हाइवे निर्माण के लिए समय-समय पर करोड़ों का बजट आवंटित हुआ.

आवंटन और व्यय का ब्यौरा
आवंटन और व्यय का ब्यौरा
आवंटन और व्यय का ब्यौरा
आवंटन और व्यय का ब्यौरा
राज्यों में आवंटन और व्यय
राज्यों में आवंटन और व्यय
राज्यों में आवंटन और व्यय
राज्यों में आवंटन और व्यय

देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नेशनल हाइवे निर्माण के लिए आवंटित बजट और व्यय की जानकारी लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से दी गई. जिसके मुताबिक बीते 3 सालों में नेशनल हाइवे निर्माण के लिए सबसे ज्यादा बजट का आवंटन और व्यय महाराष्ट्र के खाते में गया.

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