औरंगाबाद: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ कथित रूप से बयान देने पर महाराष्ट्र के मंत्री अब्दुल सत्तार के घर पर पथराव करने और नारेबाजी करने के मामले में 22 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है. एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार रात बेगमपुरा थाने में 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिनमें से 17 की पहचान कर ली गयी है.
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Maharashtra | NCP's Jayant Patil led a delegation to meet Governor Bhagat Singh Koshyari today.
— ANI (@ANI) November 8, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
NCP has demanded the resignation of State Minister Abdul Sattar for using derogatory words against NCP leader Supriya Sule. pic.twitter.com/VTam4zwK9g
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— ANI (@ANI) November 8, 2022
NCP has demanded the resignation of State Minister Abdul Sattar for using derogatory words against NCP leader Supriya Sule. pic.twitter.com/VTam4zwK9gMaharashtra | NCP's Jayant Patil led a delegation to meet Governor Bhagat Singh Koshyari today.
— ANI (@ANI) November 8, 2022
NCP has demanded the resignation of State Minister Abdul Sattar for using derogatory words against NCP leader Supriya Sule. pic.twitter.com/VTam4zwK9g
प्रदेश के कृषि मंत्री सत्तार ने सोमवार को सुले के खिलाफ अपने कथित आपत्तिजनक बयानों से विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद राकांपा कार्यकर्ताओं ने कई शहरों में प्रदर्शन किये. अधिकारियों के अनुसार औरंगाबाद और मुंबई में सत्तार के आवास पर पथराव किया गया, वहीं उनके गृह नगर सिल्लोड एवं पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, जालना, नागपुर तथा पंढरपुर में उनके खिलाफ प्रदर्शन किये गये.
अधिकारी के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (गैरकानूनी तरीके से जमा होना), 147 (दंगा भड़काना) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. राकांपा के जिलाध्यक्ष कैलाश पाटिल, पार्टी नेता शेख कय्यूम, नीलेश राउत, मयूर सोनावणे, अनुराग पाटिल समेत अन्य के नाम दर्ज किये गये हैं.
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वहीं दूसरी ओर राकांपा के जयंत पाटिल ने आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया. मुलाकात के दौरान एनसीपी नेता सुप्रिया सुले के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर एनसीपी ने राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार के इस्तीफे की मांग की है.
(पीटीआई-भाषा)