सूरजपुरः जिले में 15 नोटरी के पदों को भूपेश सरकार ने मंजूरी दी है. सूरजपुर के जिला और सत्र न्यायालय में केवल तीन नोटरी कार्य कर रहे थे. नोटरी संबंधित कार्यों का भारी दबाव बना रहता था. लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था. अब नोटरी पद की मंजूरी मिलते ही लोगों की परेशानी कम हो गई है.
नोटरी पद के लिए हुई थी मांग
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला सत्र न्यायालय और तहसील कार्यालयों में भी नोटरी के पद के लिए मांग की गई थी. इसके बाद सरकार ने 15 नए नोटरी पदों की मंजूरी दी है. जिला और सत्र न्यायालय में पांच नए नोटरी, भैयाथान, ओड़गी, प्रतापपुर, प्रेम नगर और रामानुज नगर तहसील में दो-दो नोटरी पदों की मंजूरी दी गई है. जिलेवासियों को अब काफी राहत मिलेगी.
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नोटरी पद बढ़ने से लोग खुश
सरकार के निर्णय से लोगों को काफी राहत मिली है. अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष जीएस मिश्रा ने भूपेश सरकार का आभार व्यक्त किया है. ग्रामीणों को नौकरी संबंधित कार्यों के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूरी तय करना पड़ा था. जिला मुख्यालय नोटरी कराने आना पड़ता था. अब लोग तहसील कार्यालयों में नोटरी करा सकेंगे. ग्रामीणों को जिला मुख्यालय तक आने की परेशानी नहीं होगी.