राजनांदगांव: पिछले दिनों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (Chhattisgarh High Court) के फैसले के बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग के 32 प्रतिशत आरक्षण पर राजनीति तेज हो गई है. आदिवासी समाज और बीजेपी कांग्रेस सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. राजनांदगांव समेत छत्तीसगढ़ में विरोध शुरू हो गया है. इस कड़ी में राजनांदगांव जिले के चिचोला पुलिस चौकी क्षेत्र नेशनल हाईवे 53 स्थित छुरिया मोड़ पर आदिवासी समाज आरक्षण के खिलाफ चक्काजाम किया.
आदिवासी आरक्षण पर भूपेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन: दरअसल, सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज और भाजपा के लोगों ने नेशनल हाईवे 53 पर चक्का जाम कर भूपेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. वहीं आदिवासी समाज द्वारा किए गए इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने कांकेर के सांसद मोहन मंडावी भी धरना स्थल पहुंचे. लगभग आधा घंटा चले इस विरोध प्रदर्शन में जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और अपनी मांगों को पूरा करने की बात भी कही गई.
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कांकेर सांसद मोहन मंडावी ने क्या बोले: कांकेर सांसद मोहन मंडावी (BJP MP Mohan Mandavi) ने कहा कि 'आदिवासी समाज की मांग नहीं ये उनका अधिकार है. 32 प्रतिशत आरक्षण के डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें दिया था. उसी क्षण भर में प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा खत्म करा दिया गया. कोर्ट में न सरकार का ठिकाना और न सरकारी वकील का ठिकाना. प्रदेश सरकार से अध्यादेश जारी कर 32 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही.'
