रायपुर: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वैक्सीन के लिए 'एक देश-एक दाम' की मांग की है. साथ ही टीकाकरण के लिए मोदी सरकार की योजना को नाकाफ़ी बताया है. जिसका समर्थन करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रही है. ऐसे संकट के वक्त केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ समन्वय बना कर चलना चाहिए, न कि टीके के मूल्य में विविधता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने अपना दोहराचरित्र उजागर करना चाहिए.
कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि सोनिया गांधी को देश की आर्थिक स्थिति की चिंता है. उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिख कर कहा कि महामारी के बीच टीके के दाम में मनमानी अनुचित है. नरेंद्र मोदी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए.
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राज्यों पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ
कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय का यह बयान तब आया है जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर कोरोना टीका के दामों में विविधता को गलत बता रहीं हैं. कहा गया है कि एक मई से भारत में सभी वयस्कों को कोरोना वैक्सीन लगेगी. साथ ही कहा गया था कि वैक्सीन बनाने वाली दवा कंपनियां अपने कुल उत्पादन का आधा भारत सरकार को मुहैया कराएंगी और बाक़ी आधा उत्पादन राज्य सरकारों या खुले बाज़ार में आपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र होंगी. विकास उपाध्याय ने कहा कि इससे राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिनकी आर्थिक सेहत पहले ही अच्छी नहीं है.
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सोनिया गांधी की मांग जायज: विकास उपाध्याय
विकास उपाध्याय ने कहा कि सरकार एक देश एक टैक्स और एक देश एक चुनाव में यक़ीन करती है, लेकिन एक देश एक दाम में उसका भरोसा नहीं है. केंद्र, राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन का एक ही दाम तय करने पर ज़ोर देते हुए विकास उपाध्याय ने कहा कि ''वैक्सीन के लिए एक देश एक दाम नीति क्यों नहीं हो सकती. मुझे लगता है कि ये एक जायज़ मांग है''. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश हित में उठाए गए इस मांग को मोदी सरकार को बगैर शर्त स्वीकार कर अधिसूचना जारी कर देनी चाहिए. उन्होंने पीएम मोदी पर वैक्सिनेशन को लेकर भेदभाव करने का आऱोप लगाया है. आज भारत के लोगों को बचाने की जरूरत है. देश में मृत्यु दर बढ़ रहा है. इसे कम करने केंद्र को पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए.
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ज़िम्मेदारी से भाग रही केंद्र सरकार
विकास उपाध्याय ने कहा कि ''बदली गई वैक्सीन नीति में केंद्र सरकार अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रही है, इससे राज्यों पर बोझ बढ़ेगा. वैक्सीन बनाने वालों को अधिक मुनाफ़ा होगा. साथ ही केंद्र और राज्यों के साथ-साथ अमीर और ग़रीबों के बीच खाई भी बढ़ती जाएगी. कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने दावा किया कि ''मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन की कमी होने की बात आख़िरकार मान ही ली है.
