रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल में हंगामा बरपा. विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि 65 लाख परिवारों को राशन वितरण नहीं किया corruption in PM Garib Kalyan Yojana गया. इसकी आड़ में सरकार ने पांच हजार करोड़ का भ्रष्टाचार किया है. सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए इस योजना के हितग्राहियों को पर्याप्त चावल बांटने की जानकारी सदन को दी.
Uproar over rice scam in Chhattisgarh Assembly : विधायक धरमलाल कौशिक ने खाद्य मंत्री से सवाल किया कि '' मार्च 2020 से नवंबर 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को केंद्र सरकार ने कितना मुफ्त चावल वितरण करने की अनुमति दी है. कितनी मात्रा का वितरण किया गया है. कितनी मात्रा शेष है.'' जवाब में खाद्य मंत्री ने बताया कि '' केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 27.10 लाख टन चावल का आबंटन मिला. हितग्राहियों द्वारा 26.40 लाख टन चावल के उठाव के बाद 0.70 लाख टन चावल बचा है.'' rice scam in Chhattisgarh
धरमलाल कौशिक ने पूछा सवाल: धरमलाल कौशिक ने पूछा कि ''कितने यूनिट वाले कार्डधारकों को शामिल किया गया. केंद्रीय और राज्य पूल से कितना चावल दिए जाने की मासिक पात्रता थी. पात्रता के अनुसार चावल के लिए कितनी राशि हितग्राहियों से ली गई थी?'' मंत्री ने बताया कि ''छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत प्रदेश में राशन कार्डधारियों को वितरण के लिए केंद्रीय पूल और राज्य पूल के लिए चावल की अलग अलग पात्रता नहीं बनाई गई है. राशन कार्ड में एक सदस्य वाले कार्ड पर 10 किलो, दो सदस्य वाले कार्ड पर 20 किलो, तीन से पांच सदस्य वाले कार्ड पर 35 किलो चावल की मासिक पात्रता और एक रुपया दर निर्धारित है. प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्डधारियों को प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत मुफ्त चावल दिया गया.''
खाद्य मंत्री के जवाब से बीजेपी असंतुष्ट : धरमलाल कौशिक ने कहा कि ''चावल वितरण में घोटाला हुआ है. मुंगेली में 231 करोड़ का घोटाला हुआ. फर्जी आधार कार्ड के जरिए रायपुर में तीन करोड़ का 7200 क्विंटल चावल का घोटाला किया गया. '' मंत्री ने कहा कि गरीबों के कल्याण का सवाल कर रहे हैं. प्रश्न ही नहीं उठता है. कौशिक ने कहा कि प्रश्न उठता है. कौशिक ने पूछा कि दो दुकानों की वैधता में क्या मिला? मंत्री ने जवाब नहीं दिया. इसके बाद सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया.
बीजेपी विधायक निलंबित : खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के जवाब से असंतुष्ट होकर सभी भाजपा विधायक गर्भगृह में आकर नारेबाजी करने Uproar in vidhansabha लगे. जिससे नियमानुसार सभी भाजपा विधायक के निलंबन की घोषणा स्पीकर चरणदास महंत ने की. इसके बाद भी विपक्ष की सदन में नारेबाजी चलती रही, जिसे देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर BJP MLA suspended in assembly दी .
छत्तीसगढ़ विधानसभा में चावल घोटाला गूंजा, बीजेपी विधायक निलंबित
छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र में तीसरे दिन भी हंगामा बरपा. छत्तीसगढ़ विधानसभा में चावल घोटाला गूंजा.Uproar over rice scam in Chhattisgarh Assembly विपक्ष ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जाने वाले राशन में घोटाले का आरोप corruption in PM Garib Kalyan Yojana लगाया. Uproar in vidhansabha हंगामे के बीच विपक्षी विधायक गर्भगृह में प्रवेश कर गए और नारेबाजी करने लगे. गर्भगृह में प्रवेश करने वाले सभी विधायकों को निलंबित कर दिया BJP MLA suspended in assembly गया.
रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल में हंगामा बरपा. विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि 65 लाख परिवारों को राशन वितरण नहीं किया corruption in PM Garib Kalyan Yojana गया. इसकी आड़ में सरकार ने पांच हजार करोड़ का भ्रष्टाचार किया है. सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए इस योजना के हितग्राहियों को पर्याप्त चावल बांटने की जानकारी सदन को दी.
Uproar over rice scam in Chhattisgarh Assembly : विधायक धरमलाल कौशिक ने खाद्य मंत्री से सवाल किया कि '' मार्च 2020 से नवंबर 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को केंद्र सरकार ने कितना मुफ्त चावल वितरण करने की अनुमति दी है. कितनी मात्रा का वितरण किया गया है. कितनी मात्रा शेष है.'' जवाब में खाद्य मंत्री ने बताया कि '' केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 27.10 लाख टन चावल का आबंटन मिला. हितग्राहियों द्वारा 26.40 लाख टन चावल के उठाव के बाद 0.70 लाख टन चावल बचा है.'' rice scam in Chhattisgarh
धरमलाल कौशिक ने पूछा सवाल: धरमलाल कौशिक ने पूछा कि ''कितने यूनिट वाले कार्डधारकों को शामिल किया गया. केंद्रीय और राज्य पूल से कितना चावल दिए जाने की मासिक पात्रता थी. पात्रता के अनुसार चावल के लिए कितनी राशि हितग्राहियों से ली गई थी?'' मंत्री ने बताया कि ''छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत प्रदेश में राशन कार्डधारियों को वितरण के लिए केंद्रीय पूल और राज्य पूल के लिए चावल की अलग अलग पात्रता नहीं बनाई गई है. राशन कार्ड में एक सदस्य वाले कार्ड पर 10 किलो, दो सदस्य वाले कार्ड पर 20 किलो, तीन से पांच सदस्य वाले कार्ड पर 35 किलो चावल की मासिक पात्रता और एक रुपया दर निर्धारित है. प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्डधारियों को प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत मुफ्त चावल दिया गया.''
खाद्य मंत्री के जवाब से बीजेपी असंतुष्ट : धरमलाल कौशिक ने कहा कि ''चावल वितरण में घोटाला हुआ है. मुंगेली में 231 करोड़ का घोटाला हुआ. फर्जी आधार कार्ड के जरिए रायपुर में तीन करोड़ का 7200 क्विंटल चावल का घोटाला किया गया. '' मंत्री ने कहा कि गरीबों के कल्याण का सवाल कर रहे हैं. प्रश्न ही नहीं उठता है. कौशिक ने कहा कि प्रश्न उठता है. कौशिक ने पूछा कि दो दुकानों की वैधता में क्या मिला? मंत्री ने जवाब नहीं दिया. इसके बाद सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया.
बीजेपी विधायक निलंबित : खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के जवाब से असंतुष्ट होकर सभी भाजपा विधायक गर्भगृह में आकर नारेबाजी करने Uproar in vidhansabha लगे. जिससे नियमानुसार सभी भाजपा विधायक के निलंबन की घोषणा स्पीकर चरणदास महंत ने की. इसके बाद भी विपक्ष की सदन में नारेबाजी चलती रही, जिसे देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर BJP MLA suspended in assembly दी .