रायपुर: स्वास्थ मंत्री टीएस सिंहदेव (Health Minister T.S. Singhdeo ) ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (Health & Family Welfare), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (national health mission) और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन (Chhattisgarh Medical Services Corporation) (सीजीएमएससी) के कार्यों की समीक्षा की. महानदी भवन में आयोजित बैठक में मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लिया. साथ ही कोरोना को नियंत्रण में देखते हुए अस्पतालों में पूर्ण सतर्कता बरतते और नॉन-कोविड सेवाओं में तेजी लाने को कहा. उन्होंने सरकारी अस्पतालों में ब्लड बैंकों की संख्या बढ़ाने और नवगठित गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के जिला अस्पताल में जल्द से जल्द ब्लड बैंक की स्थापना के भी निर्देश दिए.
स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला और सचिव शहला निगार भी समीक्षा बैठक में मौजूद रहीं. स्वास्थ्य विभाग की बैठक में आयुक्त डॉक्टर सीआर प्रसन्ना, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़, चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉक्टर आरके सिंह, खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग के नियंत्रक केडी कुंजाम और संचालक महामारी डॉ सुभाष मिश्रा भी मौजूद रहे.
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स्वास्थ्य मंत्री ने की विभागीय अमले के कार्यों की सराहना
स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने समीक्षा बैठक में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए विभागीय अमले के युद्धस्तर पर किए कार्यों की सराहना की. उन्होंने इस दौरान प्रदेश में चार नए वायरोलॉजी लैबों और ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना के लिए सीजीएमएससी द्वारा किए गए त्वरित कार्यों की भी प्रशंसा की. स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के ऐसे सभी अस्पतालों जहां शिशु रोग विशेषज्ञ पदस्थ हैं, वहां एसएनसीयू (Special Neonatal Care Unit) स्थापित करने के निर्देश दिए. उन्होंने प्रदेशभर में कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने को कहा. स्वास्थ्य मंत्री ने बारिश के दिनों में पीलिया और डेंगू के खतरों को देखते हुए इनसे बचने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और स्थानीय नगर निगमों और नगर पालिकाओं के साथ समन्वय कर प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए.
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आवश्यक दवाओं की खरीदी को लेकरा EDL को संशोधित करने को कहा
स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर अत्यावश्यक दवाईयों की नियमित खरीदी सुनिश्चित करने के लिए ईडीएल (Essential Drug List) को संशोधित करने को कहा. साथ ही उचित दामों पर दवाईयों की आपूर्ति के लिए सीजीएमएससी द्वारा दवा निर्माता कंपनियों के साथ किए जाने वाले दर अनुबंध (Rate Contract) का भी नवीनीकरण करने को कहा.
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स्वास्थ्य सूचकांकों में लगातार हो रहा है सुधार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बैठक में बताया कि प्रदेश के स्वास्थ्य सूचकांकों में लगातार सुधार हो रहा है. प्रदेश में संस्थागत प्रसवों की संख्या बढ़कर 75% से अधिक हो गई है. टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 94% बच्चों को नियमित टीके लगाए जा रहे हैं. राज्य में अभी 3100 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं. चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में उन्नयन का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है. उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत सरकार ने प्रदेश के छह जिला अस्पतालों, छह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और दस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किया है.
दवा कंपनियों को नए ऑनलाइन सिस्टम से हो रहा भुगतान
सीजीएमएससी के प्रबंध संचालक कार्तिकेय गोयल ने बताया कि कॉर्पोरेशन दवा कंपनियों को नए ऑनलाइन सिस्टम से भुगतान कर रहा है. इससे भुगतान तेज गति से हो रहा है. सीजीएमएससी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के लिए निर्माणाधीन विभिन्न भवनों के काम गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए तेजी से पूर्ण किए जा रहे हैं.
