रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार को प्रदेश स्तर पर Chhattisgarh Assistant Teacher Federation ने अपनी एक सूत्रीय मांग वेतन विसंगति को लेकर प्रदर्शन किया. जिसके बाद प्रदर्शनकारी विधानसभा का घेराव करने के लिए Teachers demands removal of pay discrepancy निकले. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सप्रे स्कूल के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. काफी देर तक प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे, इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी भी देखने को मिली. इस दौरान शिक्षक फेडरेशन ने धमकी दी है कि 14 जनवरी से ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करने के बाद भी वेतन विसंगति की मांग पूरी नहीं होती है, तो फरवरी से प्रदेश भर के 1 लाख 9 हजार सहायक शिक्षक अनिश्चितकालीन प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे.
सरकार पर वादाखिलाफी करने का आरोप : सहायक शिक्षक वर्ग तीन में कार्यरत गणेशी बंजारे का कहना है कि "सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वेतन विसंगति दूर करने का वादा किया था. लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी सरकार ने वेतन विसंगति की मांग को पूरा नहीं किया है. सहायक शिक्षक वर्ग 1 और सहायक शिक्षक वर्ग 2 की तुलना में सहायक शिक्षक वर्ग 3 की राशि में 12 से 15 हजार रुपए का अंतर है. सहायक शिक्षक वर्ग 3 के शिक्षक प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, जो सबसे कठिन काम है.अगर हम सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ रहे हैं. इसके लिए प्रदेश के मुखिया जिम्मेदार हैं. साल 2023 का चुनाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए घातक Open warning to CM Bhupesh Baghel है."
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14 जनवरी तक मांग पूरी करने का अल्टीमेटम : छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने बताया कि "वेतन विसंगति की मांग को लेकर पिछले 4 साल से सहायक शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं. बावजूद इसके कांग्रेस की सरकार ने अब तक उनकी एक सूत्रीय मांग वेतन विसंगति की मांग को पूरा नहीं किया है. जिसके कारण प्रदेश भर के 1 लाख 9 हजार सहायक शिक्षकों में आक्रोश और नाराजगी है. वेतन विसंगति की मांग को लेकर 30 दिसंबर को 90 विधायकों को ज्ञापन सौंपा गया है. जिसके बाद बुधवार को प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन किया गया. 14 जनवरी तक सरकार मांग पूरा नहीं करती है, तो ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा. इसके बाद भी सरकार वेतन विसंगति की मांग को पूरा नहीं करती है, तो फरवरी के महीने में प्रदेशभर के सहायक शिक्षक वर्ग 3 अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे. जिसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी."Raipur latest news