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विधानसभा में 505 करोड़ 707 रुपए का अनुपूरक बजट हुआ पारित - शराब के मुद्दे पर जमकर हंगामा

छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के समय शराब के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ. 505 करोड़ 707 रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पारित भी हुआ.

Supplementary budget passed
अनुपूरक बजट हुआ पारित
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Published : Feb 25, 2021, 1:46 AM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के समय शराब के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ. 505 करोड़ 707 रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पारित भी हुआ. तृतीय अनुपूरक पर चर्चा शुरू हुई. चर्चा शुरू होते ही कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के टोकने से अजय चंद्राकर भड़क गए. सीएम भूपेश बघेल ने कहा- ये ठीक नहीं है, सदस्य अजय चंद्राकर को खेद व्यक्त करना चाहिए. इसके बाद पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोक हुई.

सीएम ने 505 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया था. इस पर चर्चा के दौरान सबसे ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस हुई. जिस पर सीएम ने विपक्ष को रमन शासन काल के पुराने मामले याद दिलाए. जिसमें टाइपिंग मिस्टेक होते थे. सीएम ने ऋण लेने के मामले में भी विपक्ष को जवाब दिया. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने रमन शासन काल के कुल बजट का महज 18 फीसदी ऋण लिया है. अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया कि वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि की अगली किस्त देंगे.

विधायक नारायण चंदेल के सवाल

  • एक जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2021 तक प्रदेश में देशी और विदेशी मदिरा के विक्रय से कितनी राशि प्राप्त हुई है?
  • इस अवधि में दुकानों को कितनी धनराशि जमा करना शेष है?
  • राशि जमा नहीं होने का क्या कारण है?
  • देशी और विदेशी मदिरा विक्रय से प्राप्त राशि विभाग की ओर से कहां-कहां जमा कराई जाती है ?

आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जानकारी दी. उन्‍होंने बताया कि प्रदेश में देशी-विदेशी मदिरा के विक्रय से अब तक छह हजार 279 करोड़ 60 लाख 55 हजार 590 रुपये और विदेशी मदिरा के विक्रय से पांच हजार 870 करोड 51 लाख 28 हजार 930 रूपए की राशि प्राप्त हुई है.

  • अवधि में बिक्री राशि में महासमुंद जिले में पांच करोड़ 25 लाख 98 हजार 650 रुपए जमा होना शेष है.
  • यस बैंक के खाते में राशि जमा नहीं की गई है.
  • प्रबंधन के निमित्त के फलस्वरूप यह राशि निगम के खाते में जमा नहीं हो सकी.
  • राशि जमा नहीं किए जाने पर निगम द्वारा यस बैंक को ब्लैक लिस्टेड किया गया है.

विधायक नारायण चंदेल ने पूछा कि यस बैंक में पैसा जमा क्यों कराया जा रहा है. इस पर कवासी लखमा ने कहा कि यह खाता हमारे सरकार के दौरान नहीं खोला गया है. पुरानी सरकार में ही खोला गया था. हमने तो ब्लैक लिस्टेड करने का काम किया है. धर्मजीत सिंह ने पूछा कि यस बैंक किसी भी दिन नो बैंक हो जाएगा. इसे क्या नेशनलाइज बैंक में डालेंगे क्या. शासन के राजस्व का सबसे बड़े स्त्रोत को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए.

सत्र के तीसरे दिन 505 करोड़ का अनुपूरक बजट हुआ पास

मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि हमने बैंक को ब्लैकलिस्ट किया है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्लेसमेंट एजेंसी को संरक्षण देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह पहली सरकार है, जो सरकारी खजाने को चूना लगाने का काम कर रही है. नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर सदन में जमकर हंगामा हुआ. सत्तापक्ष ने अनर्गल आरोप करार देते हुए जमकर हंगामा किया.

इथेनॉल उत्पादन पर भी उठे सवाल
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज धान से इथेनॉल बनाने के संबंध में भी चर्चा हुई. भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने प्रश्नकाल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से पूछा 2020 से 30 जनवरी 2021 तक की स्थिति में से इथेलॉन उत्पादन पर पूछे गए सवाल पर जवाब जानना चाहा, जिसपर आबकारी मंत्री कवासी लखमा की ओर से लिखित में जवाब आया. उन्होंने बताया कि उक्त अवधि में चावल से इथेलॉन उत्पादन के लिए प्रदेश में कोई MoU नहीं किया गया. इथेलॉन उत्पादन के लिए 7 निवेशकों के साथ एमओयू निष्पादन किया गया है. जिसके तहत 2 साल के भीतर उद्योग की स्थापना की कार्यवाही की जाएगी.

विधायक सौरभ सिंह ने सदन में सत्ता पक्ष से कहा कि देश और विदेश में देखना चाहिए चावल से एथेनॉल बनाने की व्यवस्था है. आपके एमओयू में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि चावल से एथेनॉल बनाया जाना है. आप सीधे अगर एथेनॉल के लिए उद्योगों को धान देना शुरू करेंगे तो प्रदेश में 2000 से अधिक राइस मिल हैं, जो बंद हो जाएंगे. सरकार इस विषय पर क्या करना चाहती है? मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि धान से एथेनाल बनाया जाना है. इसके लिए केंद्र से अनुमति का इंतजार है. इसके बाद काम शुरू हो जाएगा.

शराब बिक्री के 5.25 करोड़ रुपए जमा नहीं होने पर विपक्ष का हंगामा

धान का मुद्दा गुंजा

छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रदेश की सियासत का केंद्र बिंदु रहे धान और किसान का मुद्दा भी आज गूंजा. पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अनियमितता का मामला ध्यानाकर्षण के जरिये सदन में उठाया. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य में किसान परेशान हुए हैं, किसानों ने गिरदावरी मामले में परेशान होकर खुदकुशी भी की है. बहुत किसान धान बेच नहीं पाए. बृजमोहन ने जानना चाहा कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने किसानों ने धान बोया था, इसकी जानकारी दी जाए. क्या जितने किसानों ने धान की खेती की है, सबको राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ सरकार देगी.

जवाब में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि शनिवार और रविवार होने की वजह से 2 दिन पहले ही धान खरीदी की समय सीमा खत्म हुई. पहले की सरकारों में शनिवार, रविवार और शासकीय अवकाश के दिन धान खरीदी नहीं होती थी. ये सही नहीं है कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित पर ध्यान नहीं दिया है. 21 लाख 52 हजार पंजीकृत किसानों में से 20 लाख 53 हजार किसानों से धान खरीदी हुई है. ये सही नहीं है कि गिरदावरी की वजह से परेशान होकर किसी किसान ने खुदकुशी की है. हालांकि ये मामला कृषि विभाग का है, लेकिन करीब 35 लाख हेक्टेयर में खेती होती है, हमारे पास धान के रकबे और खरीदी की जानकारी है. खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि धान बेचना और न बेचना स्वैक्षिक है. राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि के संबंध में जानकारी कृषि विभाग देगा.

सीएम ने भाजपा पर साधा निशाना

मोटेरा स्टेडियम का नामकरण नरेंद्र मोदी के नाम पर करने का मामले पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह इनकी पार्टी की परंपरा रही है. अटल जी के जीवित रहते अटल चौक बनाया गया था. उसी रास्ते पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं. यह संकेत मिलते हैं कि बहुत जल्द वे भी भूतपूर्व होने वाले हैं.

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के समय शराब के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ. 505 करोड़ 707 रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पारित भी हुआ. तृतीय अनुपूरक पर चर्चा शुरू हुई. चर्चा शुरू होते ही कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के टोकने से अजय चंद्राकर भड़क गए. सीएम भूपेश बघेल ने कहा- ये ठीक नहीं है, सदस्य अजय चंद्राकर को खेद व्यक्त करना चाहिए. इसके बाद पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोक हुई.

सीएम ने 505 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया था. इस पर चर्चा के दौरान सबसे ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस हुई. जिस पर सीएम ने विपक्ष को रमन शासन काल के पुराने मामले याद दिलाए. जिसमें टाइपिंग मिस्टेक होते थे. सीएम ने ऋण लेने के मामले में भी विपक्ष को जवाब दिया. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने रमन शासन काल के कुल बजट का महज 18 फीसदी ऋण लिया है. अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया कि वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि की अगली किस्त देंगे.

विधायक नारायण चंदेल के सवाल

  • एक जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2021 तक प्रदेश में देशी और विदेशी मदिरा के विक्रय से कितनी राशि प्राप्त हुई है?
  • इस अवधि में दुकानों को कितनी धनराशि जमा करना शेष है?
  • राशि जमा नहीं होने का क्या कारण है?
  • देशी और विदेशी मदिरा विक्रय से प्राप्त राशि विभाग की ओर से कहां-कहां जमा कराई जाती है ?

आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जानकारी दी. उन्‍होंने बताया कि प्रदेश में देशी-विदेशी मदिरा के विक्रय से अब तक छह हजार 279 करोड़ 60 लाख 55 हजार 590 रुपये और विदेशी मदिरा के विक्रय से पांच हजार 870 करोड 51 लाख 28 हजार 930 रूपए की राशि प्राप्त हुई है.

  • अवधि में बिक्री राशि में महासमुंद जिले में पांच करोड़ 25 लाख 98 हजार 650 रुपए जमा होना शेष है.
  • यस बैंक के खाते में राशि जमा नहीं की गई है.
  • प्रबंधन के निमित्त के फलस्वरूप यह राशि निगम के खाते में जमा नहीं हो सकी.
  • राशि जमा नहीं किए जाने पर निगम द्वारा यस बैंक को ब्लैक लिस्टेड किया गया है.

विधायक नारायण चंदेल ने पूछा कि यस बैंक में पैसा जमा क्यों कराया जा रहा है. इस पर कवासी लखमा ने कहा कि यह खाता हमारे सरकार के दौरान नहीं खोला गया है. पुरानी सरकार में ही खोला गया था. हमने तो ब्लैक लिस्टेड करने का काम किया है. धर्मजीत सिंह ने पूछा कि यस बैंक किसी भी दिन नो बैंक हो जाएगा. इसे क्या नेशनलाइज बैंक में डालेंगे क्या. शासन के राजस्व का सबसे बड़े स्त्रोत को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए.

सत्र के तीसरे दिन 505 करोड़ का अनुपूरक बजट हुआ पास

मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि हमने बैंक को ब्लैकलिस्ट किया है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्लेसमेंट एजेंसी को संरक्षण देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह पहली सरकार है, जो सरकारी खजाने को चूना लगाने का काम कर रही है. नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर सदन में जमकर हंगामा हुआ. सत्तापक्ष ने अनर्गल आरोप करार देते हुए जमकर हंगामा किया.

इथेनॉल उत्पादन पर भी उठे सवाल
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज धान से इथेनॉल बनाने के संबंध में भी चर्चा हुई. भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने प्रश्नकाल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से पूछा 2020 से 30 जनवरी 2021 तक की स्थिति में से इथेलॉन उत्पादन पर पूछे गए सवाल पर जवाब जानना चाहा, जिसपर आबकारी मंत्री कवासी लखमा की ओर से लिखित में जवाब आया. उन्होंने बताया कि उक्त अवधि में चावल से इथेलॉन उत्पादन के लिए प्रदेश में कोई MoU नहीं किया गया. इथेलॉन उत्पादन के लिए 7 निवेशकों के साथ एमओयू निष्पादन किया गया है. जिसके तहत 2 साल के भीतर उद्योग की स्थापना की कार्यवाही की जाएगी.

विधायक सौरभ सिंह ने सदन में सत्ता पक्ष से कहा कि देश और विदेश में देखना चाहिए चावल से एथेनॉल बनाने की व्यवस्था है. आपके एमओयू में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि चावल से एथेनॉल बनाया जाना है. आप सीधे अगर एथेनॉल के लिए उद्योगों को धान देना शुरू करेंगे तो प्रदेश में 2000 से अधिक राइस मिल हैं, जो बंद हो जाएंगे. सरकार इस विषय पर क्या करना चाहती है? मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि धान से एथेनाल बनाया जाना है. इसके लिए केंद्र से अनुमति का इंतजार है. इसके बाद काम शुरू हो जाएगा.

शराब बिक्री के 5.25 करोड़ रुपए जमा नहीं होने पर विपक्ष का हंगामा

धान का मुद्दा गुंजा

छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रदेश की सियासत का केंद्र बिंदु रहे धान और किसान का मुद्दा भी आज गूंजा. पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अनियमितता का मामला ध्यानाकर्षण के जरिये सदन में उठाया. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य में किसान परेशान हुए हैं, किसानों ने गिरदावरी मामले में परेशान होकर खुदकुशी भी की है. बहुत किसान धान बेच नहीं पाए. बृजमोहन ने जानना चाहा कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने किसानों ने धान बोया था, इसकी जानकारी दी जाए. क्या जितने किसानों ने धान की खेती की है, सबको राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ सरकार देगी.

जवाब में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि शनिवार और रविवार होने की वजह से 2 दिन पहले ही धान खरीदी की समय सीमा खत्म हुई. पहले की सरकारों में शनिवार, रविवार और शासकीय अवकाश के दिन धान खरीदी नहीं होती थी. ये सही नहीं है कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित पर ध्यान नहीं दिया है. 21 लाख 52 हजार पंजीकृत किसानों में से 20 लाख 53 हजार किसानों से धान खरीदी हुई है. ये सही नहीं है कि गिरदावरी की वजह से परेशान होकर किसी किसान ने खुदकुशी की है. हालांकि ये मामला कृषि विभाग का है, लेकिन करीब 35 लाख हेक्टेयर में खेती होती है, हमारे पास धान के रकबे और खरीदी की जानकारी है. खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि धान बेचना और न बेचना स्वैक्षिक है. राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि के संबंध में जानकारी कृषि विभाग देगा.

सीएम ने भाजपा पर साधा निशाना

मोटेरा स्टेडियम का नामकरण नरेंद्र मोदी के नाम पर करने का मामले पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह इनकी पार्टी की परंपरा रही है. अटल जी के जीवित रहते अटल चौक बनाया गया था. उसी रास्ते पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं. यह संकेत मिलते हैं कि बहुत जल्द वे भी भूतपूर्व होने वाले हैं.

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