रायपुर: इस संबंध में राजधानी के शासकीय स्कूल जय नारायण पांडे के प्रिंसिपल एमआर सावन ने कहा कि " यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत से बच्चे अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाते है. इसकी वजह से वे मतदान करने से चूक जाते हैं. परीक्षा फॉर्म के जरिए मतदाता फॉर्म भरने से उनका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा और वे मतदान भी कर सकेंगे. यह एक बहुत अच्छा प्रयास है. यह भारत निर्वाचन आयोग और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का मिलाजुला एक अच्छा प्रयास है."
स्कूलों में बनाए गए हैं नोडल अधिकारी: राज्य निर्वाचन आयोग ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कलेक्टरों को निर्देशित किया था कि वह हर एक स्कूल में एक नोडल अधिकारी बनाएं. नोडल अफसर का काम था कि वे ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाएं जो जनवरी में 18 साल के होने वाले हैं. चाहे वे 11वीं कक्षा में हो 12वीं कक्षा में हों या कॉलेज के प्रथम वर्ष में. ऐसे बच्चों की लिस्ट तैयार की गई और लिस्ट के अनुसार उन बच्चों को फॉर्म 6 दिया गया. दरअसल निर्वाचन आयोग ने पिछले साल यह घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2023 को जो भी बच्चे 18 साल के होने वाले हैं. वे भी अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं.
विद्यार्थियों के लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर जारी : बच्चों को स्कूल में फॉर्म 6 स्कूल के टीचर या कर्मचारी फिल कराएंगे. बच्चों को फॉर्म भरने का सही तरीका बताया जाएगा. इसके अलावा बच्चे छात्र वोटर हेल्पलाइन से भी अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं. नोडल ऑफिसर ही उन्हें बताएंगे कि छात्र वोटर हेल्पलाइन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं. आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ही इस तरह के निर्णय लिए गए हैं. ताकि विधानसभा चुनाव में कोई भी मतदाता मतदान करने से ना चूकें.
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वोटर आईडी आधार से होगा लिंक: वोटर आईडी कार्ड एक इंसान के कभी-कभी दो तीन या चार भी होते हैं. इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग में सभी व्यक्तियों के वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के आदेश दिए. इससे फायदा यह होगा कि जिस व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा. उसका वोटर आईडी कार्ड दूसरे स्थान पर नहीं बन पाएगा. उसका वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड भी एक ही होगा.
