रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में हिम्म्त है तो टूलकिट मामले में FIR दर्ज कराए. बीजेपी के सभी कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हैं. वे घबराने वाले नहीं हैं. दरअसल, कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने टूलकिट को लेकर शिकायत की है. पूर्व मुख्यमंत्री ने टूलकिट को लेकर ट्वीट किया था. बीजेपी नेताओं ने भी इसे रिट्वीट किया है.
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस कोरोना की लड़ाई लड़ने की बजाय देश के खिलाफ काम कर रही है. टूलकिट में कांग्रेस ने कोरोना के नए स्ट्रेन को मोदी स्ट्रेन के जैसा कंटेंट जारी किया है. कांग्रेस ने झूठ के दस्तावेज तैयार करते हुए देश और दुनिया में छवि कैसे खराब किया जाए, इस पर काम किया है. कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर जो टूलकिट जारी किया है, उसके जरिए दुष्प्रचार करने की कोशिश की जा रही है. कोरोना से मरने वालों के शवों की तस्वीरों को विदेशी मीडिया को देते हुए देश को बदनाम करने की साजिश की गई. ये कांग्रेस की भारत की छवि खराब करने की साजिश है. कांग्रेस ऐसे मामलों पर भी राजनीति कर रही है.
कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर लगाया फेक न्यूज फैलाने का आरोप
'कांग्रेस में दम है तो सभी कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR करे'
पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 'कांग्रेस जब-जब सत्ता के बाहर रही है, देश विरोधी गतिविधियां को अंजाम देने से पीछे नहीं रही. कांग्रेस दस्तावेज जारी करती है. कांग्रेस के बुद्धिजीवी इसे सोशल मीडिया पर जारी करते हैं. ये सब करके कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है ? कांग्रेस जेपी नड्डा, डॉक्टर रमन सिंह जैसे नेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज करा रहे हैं. कांग्रेस में हिम्म्त है तो बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करे. उन्हें गिरफ्तारी के लिए आने की जरूरत नहीं है. हम गिरफ्तारी देने जाएंगे'.
18+ वैक्सीनेशन मामले में भूपेश सरकार ने पेश किया शपथ पत्र, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाया
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार वैक्सीन रहते हुए भी लोगों को वैक्सीन नहीं लगा पाई. सरकार के मंत्रियों ने वैक्सीनेशन की शुरुआत में लोगों में भ्रम फैलाया. गांव-गांव में लोग अब वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं. ग्रामीणों में वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश भी सरकार नहीं कर रही. हाईकोर्ट ने भी वैक्सीनेशन को लेकर सरकार के रवैये पर टिप्पणी की है.