रायपुर: राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर सरकारी राशन दुकानदार संघ छत्तीसगढ़ ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया. इस धरना में प्रदेशभर के सभी राशन दुकानों में काम करने वाले सेल्समैन और स्व सहायता समूह की महिलाएं शामिल हुईं.
महिलाओं का कहना है कि 'कुछ दिन पहले सरकार ने सभी राशन दुकानदारों के लाइसेंस रद्द करने की बात कही थी, जिसे लेकर राशन दुकान के सेल्समैन परेशान हैं'. उनका यह भी कहना है कि 'नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से बारदाना की खरीदी के लिए राशन दुकानों को कहा गया था. बारदाना खरीदी की गई, लेकिन पिछले 1 साल से अब तक राशि का भुगतान नहीं किया गया. सरकार ने राशन दुकान में काम करने वाले सेल्समैन को साल 2016 से आर्थिक सहायता राशि देने का वादा किया गया था, जो आज तक राशन दुकान के सेल्समैन को नहीं मिली है'.
'राशन दुकानदार कम कमीशन में कर रहे काम'
महिलाओं जानकारी देते हुए बताया कि, 'राशन दुकानदार कम कमीशन में काम कर रहे हैं इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है. तत्कालीन सरकार ने अक्टूबर 2016 से विभिन्न मापदंडों पर आर्थिक सहायता राशि महीने वार देने की घोषणा की थी, जो आज तक नहीं मिली है. साल 2005 से अब तक शासकीय योजनाओं का सामग्री वितरण जिसमें मध्यान भोजन पूरक पोषण अमृत नमक, रेडी टू ईट योजना, महतारी जतन, अन्नपूर्णा योजना, निशक्तजन चना गेहूं वितरण कार्य कराया जा रहा है. इसका कमीशन विभाग ने अब तक नहीं दिया है, जबकि विभागीय पत्र के अनुसार इन्हें कमीशन दिया जाना था'.
'3% क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने की मांग'
राशन दुकानदारों की यह भी मांग है कि राशन दुकान में राशन सामग्री भंडारण वितरण रख-रखाव में काफी नुकसान होता है, लेकिन विभाग से बार-बार मांग करने पर भी इस ओर विचार नहीं किया जाता. इससे दुकानदार परेशान हैं, ऐसे में उन्हें 3% क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की जाए.
