रायपुर : राजधानी रायपुर में हुई भूपेश कैबिनेट की बैठक में शिक्षाकर्मियों की बहुप्रतीक्षित मांग संविलियन पर मुहर लगा दी गई है. सरकार ने 2 साल और उससे ज्यादा की सेवा अवधि पूरा करने वाले पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षाकर्मियों का संविलियन 1 नवंबर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में किए जाने का अनुमोदन किया गया है. इसका लाभ प्रदेश के 16 हजार 278 शिक्षाकर्मियों को मिलेगा.
इसके लिए प्रदेश के शिक्षाकर्मियों ने कई प्रदर्शन और आंदोलन किए थे. शिक्षाकर्मियों का संविलियन किए जाने को लेकर शिक्षाकर्मियों ने सरकार को धन्यवाद दिया है और इसे सरकार का स्वागत योग्य कदम बताया है. शिक्षाकर्मियों की एक और मांग बची हुई है जो की अनुकंपा नियुक्ति की है. शिक्षाकर्मी यह भी चाहते हैं कि उनकी क्रमोन्नति और पदोन्नति की मांग को भी सरकार पूरा करे. जिससे सहायक शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके.
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शिक्षाकर्मी लंबे समय से कर रहे थे मांग
बता दें कि शिक्षाकर्मी लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहे थे. इसके अलावा सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चला रहे थे. इसके अलावा राज्य में सीधी भर्ती के समस्त पदों पर 3 वर्ष के प्रोबेशन अवधि में नियुक्ति का फैसला लिया गया है.
