रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय उपभोक्ता एवं नागरिक खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने खरीफ वर्ष 2019-20 में भारतीय खाद्य निगम को सेंट्रल पूल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से 32 लाख मीट्रिक टन चावल के उपार्जन की अनुमति देने की मांग की है.
वहीं राज्य की जनसंख्या अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान आवंटन में वृद्धि करने का आग्रह किया है. मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री पासवान ने मांगों पर विचार कर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है.
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बैठक में ये लिए निर्णय
- छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य और बाजार उपलब्ध कराने के लिए बेहतर वातावरण तैयार कर रही है. हाल ही में हुए बायर-सेलर मीट में विदेशियों ने भी छत्तीसगढ़ के प्रॉडक्ट को हाथों हाथ लिया है.
- वहीं केंद्रीय मंत्री पासवान ने राज्य की ओर से किसानों के हित में की जा रही पहल की सराहना की. उन्होंने खाद्य मंत्री से एफसीआई में चावल उपार्जन की स्वीकृत मात्रा 24 लाख मीट्रिक टन की उसना चावल को बढ़ाकर 28 लाख मीट्रिक टन और 4 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल करने की मांग की है.
- मुख्यमंत्री ने बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में स्थापित उसना मिलों से भारतीय खाद्य निगम में उपार्जन किए जाने का अनुरोध किया है, जिससे प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र के किसानों को फायदा हो सकेगा.
- उन्होंने बताया कि गरियाबंद, कवर्धा, बेमेतरा, मुंगेली और पेण्ड्रा रोड जैसे कई स्थानों में राइसमिल की दूरी बेस डिपो से अधिक है. ऐसे स्थानों में नए बेस डिपो खोले जाने और कुरुद में केंद्र पुनः शुरू करने की मांग रखी है.
- पुराने बारदाने की कमी की पूर्ति के लिए नए बारदाने खरीदने की अनुमति देने का अनुरोध किया.
- बघेल ने राज्य की जनसंख्या अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान आबंटन में वृद्धि की मांग की है.
- उन्होंने बताया कि अब तक आवंटन 2011 की जनगणना के अनुसार किया जा रहा है, जिसमें अब 17 फीसदी की वृद्धि हो चुकी है.
- वहीं छात्रावास और कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान उपलब्ध कराने की बात कही.
- राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों के लिए फ्री सेल कोटा के अतिरिक्त कोटा जारी करने की मांग भी रखी गई.
