रायपुर: कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से ऑन लाईन शॉपिंग साइट्स पर रोक लगाने के लिए राजधानी में एक दिन का धरना प्रदर्शन किया गया. इस प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया.
प्रदर्शन के दौरान कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर से लगातार FDI पॉलिसी का उल्लंघन कर सरकार को मिलने वाले टैक्स पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है. इसके साथ ही इस वजह से देश के करीब 40 करोड़ व्यापारियों को इससे नुकसान उठाना पड़ रहा है.
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कैट के प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि 'देश के सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को कैट की तरफ से पहले ज्ञापन सौंपा गया था. इसी वजह से बुढ़ापारा में धरना प्रदर्शन कर विरोध किया गया था. अब तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले पर संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने के लिए पत्र दिया गया, जिस पर आने वाले सत्र में उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार छोटे व्यापारियों और कैट की मांगों को पूरा करेंगे और ई कॉमर्स कंपनियों को तत्काल रोक लगाकर उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी'.
