रायपुर : बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने Pandit Ravi Shankar Shukla University के बाहर प्रस्तावित चौपाटी दुकान के पास विभागीय मंत्री का मुखौटा पहनकर विरोध प्रदर्शन किया. इस विरोध प्रदर्शन के जरिए बीजेपी नेताओं ने दुकानों के माध्यम से उन विभागों की विफलताएं नाकामियां और भ्रष्टाचार को दर्शाने का काम किया. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर हमला बोला. बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रदेश में शिक्षा , स्वास्थ्य , सुरक्षा , कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है. यहां माफियाराज , भ्रष्टाचार , अपराध , सड़क , परिवहन , सामाजिक समरसता और नशे का कारोबार , अवैध शराब विक्रय जैसे मुद्दों पर सरकार पूर्णतः विफल है". बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसी बात को लेकर प्रस्तावित चौपाटी स्थल के बाहर धरना प्रदर्शन किया.साथ ही साथ प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप protest of BJP wearing masks of Congress leaders लगाए.
भूपेश सरकार पर बीजेपी का हमला :बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि " वह अवैध चौपाटी के माध्यम से सरकार की विफलताओं की दुकानें सजाई हैं. प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल Congress leaders in raipur ने बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं को छला. इसलिए हमने भूपेश लॉलीपॉप सेंटर खोला , गंगाजल हाथ में लेकर शराबबन्दी का वादा कर प्रदेश की माताओं बहनों को छलने का काम इस सरकार ने किया. इसलिए लखमा चखना सेंटर , बिगड़ती कानून व्यवस्था असुरक्षा की भावना सट्टे के व्यापार को संरक्षण के विरोध में ताम्रध्वज क्लब , नगर निगम महापौर के संरक्षण में अवैध पार्किंग और पार्किंग में नशेड़ियों का अड्डा एवं नशा विक्रय अवैध चौपाटियों का गढ़ बनाता जा रहा है. इसलिए हमने ढेबर अवैध व्यापार केंद्र की दुकान लगाई.'' BJP attacks on Bhupesh goverment
ये भी पढ़ें- हाईकोर्ट पहुंचा रायपुर का चौपाटी मामला
महिलाओं का भी समर्थन : बीजेपी के प्रदर्शन में आने वाली महिलाओं का कहना है कि" एजुकेशन हब में महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ी हैं. खासकर बाहर से पढ़ने के लिए आने वाली बच्चियों को असुरक्षा महसूस होती है, इसलिए हम अवैध चौपाटी के खिलाफ हैं" पूर्व मंत्री राजेश मूणत Former Minister Rajesh Moonat ने कहा कि '' बीजेपी के विधिक सलाहकारों ने न्यायालय के समक्ष चौपाटी निर्माण की रोक के लिए दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत किया. जिसमें विचार करते हुए न्यायालय ने 1 सप्ताह के भीतर जवाब तलब के आदेश दिये हैं. स्मार्ट सिटी लिमिटेड को दस्तावेज और साक्ष्य के आधार पर एक हफ्ते में अपना पक्ष रखना होगा. हम लगातार एजुकेशन हब में चौपाटी का विरोध कर रहे हैं जब तक यह चौपाटी यहां से नहीं हट जाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा.''