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छग: अब तक 63.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी, सहकारी सोसायटी एक्ट को लेकर फैसला

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Published : Jan 30, 2020, 3:35 PM IST

Updated : Jan 30, 2020, 3:46 PM IST

भूपेश कैबिनेट की बैठक में सहकारी सोसायटी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया गया है.

Proposal to amend Cooperative Society Act passed in cabinet meeting
सहकारी सोसायटी एक्ट को लेकर फैसला

रायपुर: छत्तीसगढ़ में तमाम परेशानियों के बीच धान खरीदी जारी है. कैबिनेट की बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि अब तक साढ़े 63 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है. 11 हजार करोड़ रुपए किसानों के खाते में जा चुके हैं. इसके अलावा सहकारी सोसायटी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास किया गया है.

सहकारी सोसायटी एक्ट को लेकर फैसला

कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि पंजीकृत कुल साढ़े 19 लाख में से लगभग 15 लाख किसानों से धान खरीदी हो चुकी है. 15 दिन में बाकी पंजीकृत किसानों से धान खरीदी कर ली जाएगी. इस बार धान खरीदी देर से शुरू होने की वजह से किसानों को तमाम परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं. बारिश, बारदाने की कमी के साथ-साथ किसान टोकन न मिलने की वजह से भी परेशान हैं.

सहकारी सोसायटी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव
सहकारी सोसायटी एक्ट में संशोधन को प्रस्तावित किया गया है. जिसको अध्यादेश के माध्यम से जारी किया जाएगा. सहकारी सोसायटी के विपणन, फिंडिंग और सपोर्ट में निजी क्षेत्र की भागीदारी राज्य सरकार की अनुमति से भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में तमाम परेशानियों के बीच धान खरीदी जारी है. कैबिनेट की बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि अब तक साढ़े 63 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है. 11 हजार करोड़ रुपए किसानों के खाते में जा चुके हैं. इसके अलावा सहकारी सोसायटी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास किया गया है.

सहकारी सोसायटी एक्ट को लेकर फैसला

कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि पंजीकृत कुल साढ़े 19 लाख में से लगभग 15 लाख किसानों से धान खरीदी हो चुकी है. 15 दिन में बाकी पंजीकृत किसानों से धान खरीदी कर ली जाएगी. इस बार धान खरीदी देर से शुरू होने की वजह से किसानों को तमाम परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं. बारिश, बारदाने की कमी के साथ-साथ किसान टोकन न मिलने की वजह से भी परेशान हैं.

सहकारी सोसायटी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव
सहकारी सोसायटी एक्ट में संशोधन को प्रस्तावित किया गया है. जिसको अध्यादेश के माध्यम से जारी किया जाएगा. सहकारी सोसायटी के विपणन, फिंडिंग और सपोर्ट में निजी क्षेत्र की भागीदारी राज्य सरकार की अनुमति से भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है.

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Last Updated : Jan 30, 2020, 3:46 PM IST
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