रायपुर : प्रदेश के संविदा और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी में शासन जुट गई (Preparation for regularization of contract workers) है. शासन स्तर पर इसकी तैयारियां भी शुरू की जा रही है. सामान्य प्रशासन विभाग में 13 सितंबर को सभी विभागों को पत्र लिखकर सभी अनियमित और संविदा कर्मचारियों की जानकारी मंगाई है. पूरा डाटा मिल जाने के बाद वित्त विभाग के द्वारा आकलन करने के बाद अगर नियमित करने का फैसला लिया जाता है, तो शासन पर वित्तीय भार भी बढ़ जाएगा. एक अनुमान के मुताबिक पूरे प्रदेश में अनियमित और संविदा कर्मचारियों की संख्या लगभग 45 हज़ार है, इससे शासन को सालाना 700 से 800 करोड़ रुपए का वित्तीय भार बढ़ जाएगा.
संविदा कर्मियों की नियमितकरण की तैयारी कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अनियमित और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया (contract workers in Chhattisgarh) था, लेकिन सरकार बने लगभग 4 साल होने को है बावजूद इसके अनियमित और संविदा कर्मचारियों को अब तक नियमितीकरण का तोहफा नहीं मिल पाया है. आने वाला साल चुनावी साल होगा. संविदा और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर विभाग के अफसर इस मामले में किसी तरह की टिप्पणी करने से इंकार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है कि हर विभाग से अनियमित और संविदा कर्मचारियों की जानकारी मंगाई गई है.ये भी पढ़ें-
छत्तीसगढ़ में बच्चा गोद लेने का बदला नियमहड़ताल पर जाने की तैयारी में अनियमित कर्मचारी : अनियमित और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के मामले में छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के संरक्षक विजय कुमार झा ने बताया कि "पूरे प्रदेश में लगभग 45 से 50 हजार संविदा और अनियमित कर्मचारी विभिन्न विभागों में पदस्थ हैं. उनका मानना है कि सरकार उन्हें नियमित करती है, तो बहुत ज्यादा बजट नहीं लगेगा. अगर सरकार इस मामले में जल्द ही कोई निर्णय नहीं लेती है तो अगले महीने 20 नवंबर से फिर से हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं."Chhattisgarh latest news
