रायपुर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ मीटिंग की. इस बैठक में प्रधानमंत्री प्रगति पोर्टल के अंतर्गत कोरोना से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की गई. इसमें वित्तीय सहायता, अस्पताल का ढांचा, राशन और रोजगार, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत, स्वनिधि योजना समेत एग्रीकल्चर रिफॉर्म के संबंध में चर्चा की गई.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य सचिव आरपी मंडल ने बताया कि कोरोना संबंधी सीपी ग्राम पोर्टल में कुल 1 हजार 28 शिकायतें दर्ज हुई थी, जिसमें से शत प्रतिशत (1027) शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ श्रम विभाग ने 12.57 करोड़ रूपए का वितरण कुल 18 हजार 87 श्रमिकों को कोरोना के दौरान किया है. कोरोना के इलाज के लिए सभी निजी अस्पतालों के लिए दिशा-निर्देश का निर्धारण किया गया. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनाज और चने का वितरण किया गया. कोरोना और लॉकडाउन के दौरान राज्यभर में अनाज का वितरण किया गया.
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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले शिकायतों का हुआ निराकरण
आरपी मंडल ने कहा कि 29 लाख 35 हजार लोगों को मनरेगा के माध्यम से कोरोना के दौरान रोजगार दिया गया. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सीपी ग्राम पोर्टल में प्राप्त शिकायतों का शत प्रतिशत निराकरण किया गया. मुख्य सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत स्वनिधि योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की रैंकिंग पूरे देश में सातवें स्थान पर रही है. प्रदेश में कुल 50,753 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 15,076 प्रकरणों में राशि का वितरण सभी हितग्राहियों को डिजिटल माध्यम से किया जा चुका है.
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छत्तीसगढ़ में हर जिले में निर्यात हब बनाने की कवायद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान छत्तीसगढ़ की खूब प्रशंसा की. मुख्य सचिव ने बताया कि निर्यात हब के रूप में जिले के विकास के लिए प्रदेश के सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब प्रमोशन कमेटी का गठन किया गया है. 31 दिसंबर तक डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान को भी स्वीकार कर लिया जाएगा. साथ ही मुख्य सचिव ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म के संबंध में भी जानकारी दी.
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की तारीफ
इस दौरान उन्होंने कहा कि AIF के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है. एफपीओ और एसएचजी को भी एआईएफ में शामिल करने के लिए योजना बनाई जा रही है. मुख्य सचिव ने बताया कि स्लरी पाइप लाइन के लिए 83.831 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रस्ताव के संबंध में सरकार ने कार्रवाई पूरी कर ली है. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना के बीच किए गए कार्यों की तारीफ की.
