रायपुर: राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और अन्य लोगों की वापसी के लिए केंद्र सरकार और दूसरे राज्य सरकारों से समन्वय और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की पहल की है. इसके लिए उन्होंने सचिव स्तर के छह अधिकारियों की राज्य स्तरीय समन्वय प्रकोष्ठ का गठन किया है. प्रकोष्ठ में शामिल अधिकारियों को अलग-अलग राज्यों से समन्वय के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है.
छत्तीसगढ़ वापस आने या छत्तीसगढ़ से अपने गृहराज्य में वापस जाने के इच्छुक संबंधित राज्य के लिए नामांकित नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. सरकार ने सभी नोडल अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं. ये अधिकारी प्रदेश के नागरिकों की राज्य वापसी के साथ ही छत्तीसगढ़ में फंसे दूसरे राज्यों के लोगों को वापस भेजने और यहां से होकर अन्य राज्य जाने वाले नागरिकों के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे.
इसके साथ ही राज्य के अंदर संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से भी समन्वय स्थापित करने का काम प्रकोष्ठ के अधिकारियों को सौंपा गया है.
नोडल अधिकारियों की जानकारी
- श्रम विभाग के सचिव सोनमणि बोरा (मोबाइल नंबर - 9993563532) को असम, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है. साथ ही वे प्रदेश के श्रमिकों की वापसी के लिए समन्वय और जरूरी व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे.
- खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह (मोबाइल नंबर - 8889212523) को जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है. वे सभी राज्यों से लौटने वाले लोगों के लिए परिवहन की व्यवस्था भी देखेंगे.
- लोक निर्माण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी (मोबाइल नंबर - 8085422201) को महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है.
- जल संसाधन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत (मोबाइल नंबर - 9399273076) को राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है.
- पर्यटन विभाग के सचिव अन्बलगन पी. (मोबाइल नंबर - 9993314988) को आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, ओड़िशा और झारखंड के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है.
- समाज कल्याण विभाग के सचिव प्रसन्ना आर. (मोबाइल नंबर - 8889801079) को तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और अन्य राज्यों के साथ ही केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है.
