रायपुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है. केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उससे साफ जाहिर हो गया है कि इस आरक्षण का बीजेपी ने खुलकर विरोध किया है.
उन्होंने कहा कि सरकारी वकील का कहना है आरक्षण देना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है. सरकार के विवेक के ऊपर है कि वह आरक्षण दे या ना दे. उत्तराखंड के वकील की राय को मानते हुए यह फैसला दिया गया है.
1947 के आरक्षण जैसी परिस्थिति
पुनिया ने कहा कि साल 1947 में आरक्षण के लिए जैसी परिस्थिति थी, वैसी आज भी है. एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण पर कल जयपुर में पत्रकार वार्ता होगी. बता दें कि उत्तराखंड सरकार से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण देना किसी तरह का मौलिक अधिकार नहीं है. इसे देना है या नहीं देना, ये पूरी तरह से राज्य सरकार के हाथ में है.
