रायपुर: कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया के माथे पर बल डाल दिए हैं. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है. छत्तीसगढ़ में इसका असर देखने को मिल रहा है. प्रदेश सरकार ने खर्चों से हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं. सरकार ने प्रमोशन, इंक्रीमेंट और एरियर्स पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
कोरोना संक्रमण (कोविड-19) से बचाव के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों पर बुरा असर पड़ा है. प्रदेश सरकार की माली हालत खराब है. सरकार ने महंगे होटलों में बैठकें, विदेश यात्रा और नए वाहनों की खरीदी पर भी रोक लगा दी है.
आगामी आदेश तक लगी रोक
पदोन्नति-क्रमोन्नति के फलस्वरूप देयक एरियर्स राशि के भुगतान को वित्त विभाग के आगामी आदेश तक विलंबित रखा जाए. यानी कि प्रमोशन के बाद ड्यू एरियर को फिलहाल अगले आदेश तक रोक दिया गया है. खर्चे कम रखने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है.
पढ़ें - रायपुर: कोरोना वायरस संक्रमण और उपायों को लेकर CM भूपेश बघेल ने ली बैठक, कैबिनट मंत्री हुए शामिल
एनुअल इंक्रीमेंट पर रोक
राज्य के शासकीय सेवकों को एक जुलाई 2020 एवं एक जनवरी 2021 में देय वार्षिक वेतन वृद्धि को आगामी आदेश तक विलंबित रखा गया है. लेकिन एक जनवरी 2021 और एक जुलाई 2021 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के मामले में यह लागू नहीं होगा.
वित्त विभाग द्वारा जारी यह आदेश राज्य के शासकीय विभागों, कार्यालयों के साथ-साथ सभी निगम, मण्डल, आयोग, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय और अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थाओं में भी समान रूप से लागू होंगे. ये निर्देश 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे. इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा आज मंत्रालय से सभी विभागों सहित अध्यक्ष, राजस्व मंडल, संभागीय कमिश्नरों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया गया है.
