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नीतिगत फैसलों औैर बेहतर प्रबंधन ने घटाई राज्य की बेरोजगारी दर: सीएम भूपेश बघेल

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Published : Mar 23, 2022, 7:38 AM IST

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनामी संगठन द्वारा बेरोजगारी के नए आंकड़े जारी किये हैं. बेरोजगारी दर में छत्तीसगढ़ 1.7 फीसद के साथ तीसरे पायदान है. वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नीतिगत फैसलों और बेहतर प्रबंधन ने राज्य की बेरोजगारी दर घटाई है.

CM Bhupesh Baghel
सीएम भूपेश बघेल

रायपुर: सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनामी संगठन द्वारा बेरोजगारी के नए आंकड़े जारी किये हैं. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार, इकॉनोमी संगठन के आंकड़ों ने एक बार फिर विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता दिखाई है. जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 1.7 फीसद के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर है. राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मानना है कि राज्य सरकार के फैसले और बेहतर कार्यप्रबंधन से लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं. जिससे राज्य की बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है. फरवरी 2022 की स्थिति में सीएमआईई (सेंटर फार मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनामी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर ओडिशा में एक फीसद है. जबकि देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर राजस्थान में 32.3 और हरियाणा में 31 फीसद है.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का समापन, 10 बैठकों में 72 घंटे से ज्यादा समय तक हुई चर्चा

योजनाओं से मिला लाभ, बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि प्रदेश में उनकी सरकार ने समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित किया है. तीन साल पहले महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के अनुरूप नया मॉडल अपनाया था, जिसके तहत गांवों और शहरों के बीच आर्थिक परस्परता बढ़ाने पर जोर दिया गया है. इसी मॉडल के अंतर्गत गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, रूरल इंडस्ट्रीयल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण एवं वैल्यू एडीशन, उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है. प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये-नये अवसर सृजित हो रहे हैं. इन योजनाओं से राज्य के विकास को गति मिल रही है. जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है.

छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरी तरह नियंत्रित
कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी देशव्यापी आर्थिक मंदी से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अछूती रही. तब भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरी तरह नियंत्रित रही. सीएमआईई (सेंटर फार मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनामी ) के नए आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ 1.7 फीसद के साथ कम बेरोजगारी वाले राज्यों में तीसरे क्रम पर है. जबकि पड़ोसी ओडिशा एक फीसद के साथ पहले क्रम पर है. मेघालय 1.4 फीसद के साथ दूसरे क्रम पर और कर्नाटक 2 फीसद के साथ चौथे पायदान पर है. राजस्थान में बेरोजगारी दर 32.3 फीसद, हरियाणा में 31 फीसद, झारखंड में 15 फीसद और बिहार में 14 फीसद है. नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 7.4 फीसद है. शहरी बेरोजगारी दर 8.1 फीसद और ग्रामीण बेरोजगारी 7.2 फीसद है.

छत्तीसगढ़ में कितने फीसद बेरोजगारी दर
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएमआईई ( सेंटर फार मॉनिटरिंग इंडियन इकोनोमी ) के द्वारा जारी किए गए बेरोजगारी के आंकड़ों को साझा करते हुए ट्वीट किया है. उनके मुताबिक, आज छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1.7 फीसद बेरोजगारी दर है जबकि देश की बेरोजगारी दर 7.4 प्रतिशत है. मोदी जी से आग्रह है कि देश की बेरोजगारी दर कम करने के लिए देश हित में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार का मॉडल जरूर अपनाएं.

रायपुर: सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनामी संगठन द्वारा बेरोजगारी के नए आंकड़े जारी किये हैं. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार, इकॉनोमी संगठन के आंकड़ों ने एक बार फिर विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता दिखाई है. जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 1.7 फीसद के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर है. राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मानना है कि राज्य सरकार के फैसले और बेहतर कार्यप्रबंधन से लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं. जिससे राज्य की बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है. फरवरी 2022 की स्थिति में सीएमआईई (सेंटर फार मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनामी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर ओडिशा में एक फीसद है. जबकि देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर राजस्थान में 32.3 और हरियाणा में 31 फीसद है.

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योजनाओं से मिला लाभ, बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि प्रदेश में उनकी सरकार ने समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित किया है. तीन साल पहले महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के अनुरूप नया मॉडल अपनाया था, जिसके तहत गांवों और शहरों के बीच आर्थिक परस्परता बढ़ाने पर जोर दिया गया है. इसी मॉडल के अंतर्गत गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, रूरल इंडस्ट्रीयल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण एवं वैल्यू एडीशन, उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है. प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये-नये अवसर सृजित हो रहे हैं. इन योजनाओं से राज्य के विकास को गति मिल रही है. जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है.

छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरी तरह नियंत्रित
कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी देशव्यापी आर्थिक मंदी से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अछूती रही. तब भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरी तरह नियंत्रित रही. सीएमआईई (सेंटर फार मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनामी ) के नए आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ 1.7 फीसद के साथ कम बेरोजगारी वाले राज्यों में तीसरे क्रम पर है. जबकि पड़ोसी ओडिशा एक फीसद के साथ पहले क्रम पर है. मेघालय 1.4 फीसद के साथ दूसरे क्रम पर और कर्नाटक 2 फीसद के साथ चौथे पायदान पर है. राजस्थान में बेरोजगारी दर 32.3 फीसद, हरियाणा में 31 फीसद, झारखंड में 15 फीसद और बिहार में 14 फीसद है. नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 7.4 फीसद है. शहरी बेरोजगारी दर 8.1 फीसद और ग्रामीण बेरोजगारी 7.2 फीसद है.

छत्तीसगढ़ में कितने फीसद बेरोजगारी दर
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएमआईई ( सेंटर फार मॉनिटरिंग इंडियन इकोनोमी ) के द्वारा जारी किए गए बेरोजगारी के आंकड़ों को साझा करते हुए ट्वीट किया है. उनके मुताबिक, आज छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1.7 फीसद बेरोजगारी दर है जबकि देश की बेरोजगारी दर 7.4 प्रतिशत है. मोदी जी से आग्रह है कि देश की बेरोजगारी दर कम करने के लिए देश हित में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार का मॉडल जरूर अपनाएं.

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