रायपुर: नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की आज बैठक (Agitating Farmers Welfare Committee) सम्पन्न हुई. बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब होकर मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि, नई राजधानी प्रभावित किसानों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 2 माह से आंदोलन किया जा रहा है. किसानों ने जो मांगें रखी थी उनमें से अधिकांश मांगें पूरी कर दी गई है.
किसानों की मांगों पर विचार करने के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 3 सदस्यीय मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया था. इसमें कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर तथा नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया शामिल थे. किसानों की मांगों पर 3 बैठकें क्रमशः 29 जनवरी, 14 फरवरी तथा 17 फरवरी 2022 को हुई. बैठक में नई राजधानी प्रभावित क्षेत्र के विधायक धनेन्द्र साहू भी शामिल हुए.
6 मांगों पर पर बनी सहमति
इस मंत्री स्तरीय समिति की बैठक के बाद 6 मांगों पर सिफारिश जारी की गई. नवा रायपुर अटल नगर के संचालक मण्डल की 25 फरवरी 2022 की बैठक में इन सिफारिशों को मान्य किया गया. इनमें मंत्री स्तरीय समिति द्वारा जो सिफारिशें की गई थी, उनमें ग्रामीण बसाहट का आवासीय पट्टा का वितरण शामिल है. वर्तमान सरकार ने इस नई राजधानी प्रभावित किसानों के हित को प्राथमिकता में रखते हुए ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन की शर्त को हटा दिया गया है. जो व्यक्ति जहां पर बसा हुआ है, उसको विस्थापित करने की आवश्यकता न हो. इसको भी मान लिया गया. इसके पात्रतानुसार 1200 से 2500 वर्गफीट तक आवासीय भूमि दिया जायेगा. इसके लिए 7 सर्वे दल का गठन किया गया. 7 ग्रामों में सर्वे पूरा हो गया है. 3 ग्रामों में सर्वे को अंतिम रूप दिया जा रहा है और 3 ग्रामों में सर्वे की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.
ऑडिट आपत्ति का होगा निराकरण और दी जायेगी राशि
आवास मंत्री अकबर ने चर्चा करते हुए बताया कि नई राजधानी प्रभावित किसानों की जो वार्षिकीय ऑडिट आपत्ति के कारण रोकी गई थी. प्रभावित किसानों को 15 हजार प्रति एकड़ तथा 750 रुपये वार्षिक वृद्धि के साथ यह राशि 2031 तक देना है. इस संबंध में ऑडिट आपत्ति के कारण 6465 में से केवल 285 मामलों में ऑडिट आपत्ति के कारण आंशिक भुगतान किया गया है. आपत्ति की गई राशि भुगतान हेतु शेष है. ऑडिट आपत्ति का निराकरण शासकीय स्तर पर किया जायेगा. राशि का भुगतान किया जायेगा.
यह भी पढ़ें: बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
प्रभावित परिवारों को मिलेगा रोजगार
साथ ही उन्होंने बताया कि नई राजधानी प्रभावित क्षेत्र के शिक्षित युवक-युवतियों को नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में रोजगार के संबंध में किसान कल्याण समिति के चर्चा उपरांत यह तय किया गया कि ऐसे पद जो अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रेणी के हैं. ऐसे लोगों को रोजगार देने के संबंध में जो निविदा आमंत्रित की जायेगी उन निविदा में प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 60 फीसद रोजगार देने की अनिवार्यता होगी.
किसानों ने लगाया आरोप
इधर मामले में किसानों का अलग ही आरोप है. किसानों का कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन 6 मांग पूरा करने की भ्रम फैला रही है. यह बयान नवा रायपुर प्रभावित किसान कल्याण समिति ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए दिया है. समिति ने कहा है कि वो 5 मुद्दे तो सशक्त समिति की 12वीं बैठक सन् 2013 में लिए गये निर्णय मात्र हैं. जिसका समग्र परिपालन न भाजपा शासन काल में हुआ था. न वर्तमान कांग्रेस सरकार कर रही हैं. उसी पूर्व निर्णयों को आनन-फानन में कई शर्ते लाद कर आधा-अधूरा आदेश जारी कर भ्रमित किया जा रहा है. इसे ही 6 मांग पूरा होना सरकार कह रही है.
