रायपुर: उद्योग मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में सर्वआदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की. यह मुलाकात शनिवार की रात मुख्यमंत्री निवास में हुई. मुख्यमंत्री बघेल से आदिवासी समाज के मंत्री, विधायक और सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण के मामले में मुलाकात की. इसके बाद आरक्षण अध्ययन के लिए आदिवासी समाज के विधायक और पीसीसी चीफ तमिलनाडु जाएंगे.
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि "राज्य में हमारी सरकार आदिवासियों के हित और उनके उत्थान के लिए कृत संकल्पित है. प्रदेश में आरक्षित वर्ग का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, यह हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता में है. आदिवासियों के हित को ध्यान रखते हुए इस मामले में जो भी आवश्यक कदम होगा, वह उठाया जाएगा. आवश्यक होने पर आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा. प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि आरक्षण के संबंध में अध्ययन भ्रमण के लिए आदिवासी समाज के विधायक और समाज प्रमुखों के संयुक्त दल को तमिलनाडु भेजा जाएगा.
मुख्यमंत्री बघेल ने आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए कहा कि आदिवासियों के हित और उनके संरक्षण के लिए संविधान में जो अधिकार प्रदत्त है, उसके पालन के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से सजग होकर कार्य कर रही है. हमारी स्पष्ट मंशा है कि संविधान द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्रदान किए गए सभी अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा. इस विषय में सरकार स्वतः संज्ञान लेकर सभी जरूरी कदम उठा रही है, इसलिए आदिवासी समाज को बिल्कुल भी चिंचित होने की जरूरत नहीं है.
इस अवसर पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, संसदीय सचिव यूडी मिंज, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, उपाध्यक्ष सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण गुलाब कमरो, उपाध्यक्ष सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण बृहस्पत सिंह, विधायक अनूप नाग और विधायक चक्रधर सिंह सिदार उपस्थित थे.
