रायपुर: छत्तीसगढ़ में इन दिनों आरक्षण को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है. एक ओर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री शिवकुमार डहरिया OBC के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस सरकार की सोची समझी साजिश करार दिया है.
दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने और कुल आरक्षण को बढ़ाकर 82 करने के लिए 4 सितंबर को अध्यादेश जारी किया था, जिसके खिलाफ कुणाल शुक्ला, पुष्पा पांडे, स्नेहिल दुबे, पुनेश्वरनाथ मिश्रा और आदित्य तिवारी ने याचिका दायर की थी, जिसके बाद बढ़े हुए आरक्षण पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
'OBC के आरक्षण के लिए लडेंगे लड़ाई'
छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने OBC के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही है. उन्होंने कहा कि 'न्यायालय को राज्य सरकार सारे विषयों की जानकारी देगी'. यही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि 'हमें विश्वास है कि हम पिछड़े वर्ग के भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलेगा'.
सरकार पर उंगली कटाकर शहीद होने का आरोप
वहीं दूसरी ओर भाजपा ने राज्य सरकार पर उंगली कटाकर शहीद होने का आरोप लगाया है. भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि 'पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में इस तरह का आदेश कोर्ट में ध्वस्त हो चुका है. सीएम को पता था कि यहां भी यही होने वाला है. इसके बाद भी यहां नायक बनने के लिए स्वांग रचा गया और फिर अपने ही स्लीपर सेल के लोगों से याचिका लगवाई गई. OBC वर्ग के लोगों के साथ धोखा किया गया है'.
