रायपुर: मंत्री रविंद्र चौबे ने भूपेश सरकार के दो साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया. चौबे ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. मंत्री ने कहा कि सरकार ने जो कहा, वो किया. प्रदेश के लोगों को सरकार पर विश्वास है, इसलिए छत्तीसगढ़ में नारा बन गया कि 'भूपेश है, तो भरोसा है.' उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने भी छत्तीसगढ़ की राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पूरा ड्राफ्ट मंगाया है. केंद्र सरकार भी जानना चाह रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार किस तरह से किसानों के हित में काम कर रही है.
रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भी छत्तीसगढ़ का बाजार गुलजार रहा. किसानों के लिए चलाई जा रही राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तारीफ रविंद्र चौबे ने की. उन्होंने कहा कि बघेल सरकार राज्य में किसानों को धान का 2500 रुपए समर्थन मूल्य दे रही है. राजीव गांधी न्याय योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में पैसा पहुंचा रही है.
मंत्री रविंद्र चौबे ने सरकार की उपलब्धियां रखी सामने
- प्रदेश के 18 लाख किसानों का करीब 9000 करोड़ रुपए अल्पकालीन कृषि ऋण माफ .
- जल कर के रूप में 17 लाख किसानों का 244 करोड़ रुपए बकाया माफ.
- बस्तर जिले के किसानों की 1764.61 हेक्टेयर अधिग्रहित भूमि वापस.
- सभी धान खरीदी केंद्रों में चबूतरे और पक्के शेड बनाने के लिए स्वीकृति जारी.
- गोधन न्याय योजना के माध्यम से गरीबो को सीधे मिल रहा फायदा .
- छत्तीसगढ़ में मछली पालन को भी कृषि का दर्जा देने की घोषणा.
- पर्यटन के लिए राम वनगमन पर्यटन सर्किट के तहत 75 स्थानों का चयन. प्रथम चरण में 9 स्थानों में सौंदर्यीकरण जारी .
- छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्विद्यालय की स्थापना का काम शुरू.
- गरीब और अमीर परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला.
- वन विभाग के अंतर्गत, 4000 रुपए प्रति मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्राहकों को दिया जा रहा.
