रायपुर: राजधानी रायपुर में बस संचालकों और परिवहन मंत्री के बीच बैठक हुई . बस संचालकों की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर से चर्चा की है. मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि बस संचालकों की मांगों को सुना गयाा है. अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद इस पर आगे फैसला लिया जाएगा. बता दें कि कोरोना के कारण 21 मार्च से प्रदेश में बसों का संचालन बंद था. शासन ने अनलॉक में बस संचालन का आदेश जारी किया था लेकिन बस संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर बस का संचालन नहीं किया.
इस पर अधिकारियों ने बस संचालकों की बैठक बुलाई जिसमें संचालकों ने कुछ बसों को चलाने पर सहमति जताई थी. इसके बाद 22 जुलाई से शासन ने फिर लॉकडाउन घोषित कर दिया. तब से फिर बसों का संचालन बंद है.
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बस संचालकों की 8 सूत्रीय मांग
- सितंबर 2020 से मार्च 2021 तक टैक्स में छूट दी जाए.
- डीजल के रेट टैक्स में 50% तक कटौती की जाए
- फॉर्म के और फॉर्म एम की सील में दो महीने की बाध्यता समाप्त की जाए
- यात्री किराए में वृद्धि की स्थाई नीति बनाई जाए ,टोल टैक्स में छूट दी जाए
- एक प्राधिकरण बनाने से पहले जो काम आरटीओ द्वारा किया जाता था उसे दोबारा लागू किया जाए
- स्लीपर कोच में लगने वाले डबल टैक्स को समाप्त किया जाए
- व्हीलबेस के आधार पर बैठक क्षमता को निर्धारित करना समाप्त किया जाए
- भौतिक परीक्षण के आधार पर वाहन को पंजीकृत किया जाए
बस संचालकों ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात की. जिसमें मोहम्मद अकबर ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से दस्तावेज लिए जाए और वहां क्या स्थिति है उसके हिसाब से समर्थन में कुछ विचार किया जाएगा. बस संचालकों की परेशानी समझ में आ रही है. जिन मांगों को बस संचालकों ने रखा है उस पर अधिकारियों के साथ बैठक जल्द की जाएगी. जो पॉसिबल होगा वो बस संचालकों के लिए किया जाएगा.
यातायात संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश देशलहरे का कहना है कि मंत्री ने हमारे तीन चार मांगों पर पड़ोसी राज्य की मांगों की कॉपी मांगी है. जिसे हम जल्द ही मंत्री जी को दे देंगे. जब तक यह मांगें पूरी नहीं होगी तब तक बसों को चलाने में असमर्थ रहेंगे. ना हम बस का टैक्स पटा सकते हैं ना हम इंश्योरेंस पटा सकते हैं ना ही हम डीजल का पैसा दे सकते हैं. तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम बस नहीं संचालित कर पाएंगे।
