कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए महापौर निधि से 50 लाख रुपए तक खर्च करने अनुमति

कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार की वजह से प्रदेश के 20 जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है. बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री ने सभी नगर निगम को 50 लाख रुपये तक खर्च करने की अनुमति दी है. ये रकम महापौर निधि से खर्च किए जाएंगे.

रायपुर: प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए महापौर निधि से 50 लाख रुपए तक खर्च करने की अनुमति दी गई है. नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया ने सोमवार को आदेश जारी किया है. हालांकि भिलाई, रिसाली और बीरगांव को इसमें शामिल नहीं किया गया है. लोगों को कोरोना से राहत पहुंचाने के लिए इस कदम को कारगर बताया जा रहा है.

मंत्री ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने और इलाज की दिशा में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रभावी कदम उठाया जा रहा है. नगरीय प्रशासन विभाग निकाय क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई सहित सैनिटाइजेशन करा रहा है. नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के तहत स्वच्छता कर्मचारी भी लॉकडाउन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

कोरोना रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयास
मंत्री ने बताया कि नगर निगम क्षेत्रों में कोरोना रोकथाम के व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं. चूंकि कोविड पीडितों की संख्या बढ़ी है ऐसे में स्वाभाविक है कि कुछ स्थानों पर समस्याएं आ सकती है. हालांकि शासन इससे भी निपटने की पूरी तैयारी है. भिलाई, रिसाली, बीरगांव नगर पालिक निगम को छोड़कर अन्य नगर पालिक निगम को महापौर निधि से 50 लाख रुपए तक व्यय करने की अनुमति दी गई है. इस संबंध में निगम आयुक्तों को स्वीकृति पत्र प्रेषित कर दिया गया है. कोरोना के रोकथाम, जरूरी उपकरण और अतिआवश्यक सामग्री क्रय करने की अनुमति होगी.

7 जिलों में शवदाह गृह के लिए निविदा आमंत्रित
मंत्री ने कहा कि इस कदम से शहरी क्षेत्रों में कोरोना के रोकथाम में प्रभावी कदम उठाने में मदद मिलेगी. उन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर्स की सराहना करते हुए कहा कि हम सभी कोरोना को रोकने की दिशा में डटे हैं. स्थिति पूरी तरह नियंत्रण नहीं होने तक हम डटे रहेंगे. मंत्री ने कोरोना संक्रमण की वजह से हो रही अधिक मौतों के बाद शवों को जलाने में आ रही समस्याओं को गंभीरता से लिया है. उन्होंने रायपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा, रिसाली और बिलासपुर में बिजली शवदाह गृह संचालन के लिए 7 दिन में निविदा की अनुमति दी है.

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भिलाई, रिसाली और बीरगांव को मिले एक करोड़ रुपए

मंत्री ने भिलाई, रिसाली और बीरगांव नगर पालिक निगमों को एक करोड़ रुपये की राशि जारी की है. लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उपकरण, आवश्यक उपाय और सामान खरीदने के लिए राशि जारी की गई है. नगरीय प्रशासन विभाग ने भिलाई के लिए 50 लाख रुपये, रिसाली के लिए 25 लाख रुपये और बीरगांव के लिए 25 लाख रुपये की स्वीकृति दी है.