रायपुर: नगर निगम कार्यालय महात्मा गांधी सदन में मंगलवार मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई. बैठक में शहर से जुड़े विकास कार्य, अवैध नल कनेक्शन, नामकरण के प्रस्ताव और नगर निगम की दुकानों को किराए में देने के प्रस्तावों पर चर्चा की गई. इस बैठक में रायपुर नगर निगम कमिश्नर समेत एमआईसी मेंबर और महापौर उपस्थित रहे.
कई प्रस्ताव पारित: एमआईसी की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि रायपुर के वीआईपी रोड का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से किया जाए. इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रदान की. बैठक में रायपुर नगर निगम सीमा के अंतर्गत एक लाख से अधिक अवैध नल कनेक्शन को वैध करने का प्रस्ताव पारित किया गया. शहर के अवैध कनेक्शनों को 100 रुपए की पेनाल्टी शुल्क लेकर वैध किया जाएगा.
अवैध नल कनेक्शन होंगे वैध: रायपुर नगर निगम महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि "बैठक में सरोना ट्रेंचिंग ग्राउंड के रिमेडियेशन कार्य का प्रस्ताव पारित हुआ. इसके साथ ही अवैध नल कनेक्शन को वैध करने की प्रक्रिया को सरलीकरण कार्य किया गया है. ऐसा करने से अवैध नल कनेक्शन वैध हो जाएंगे और रायपुर नगर निगम को सालाना राजस्व की प्राप्ति भी होगी. यूजर्स चार्ज को लेकर जो विभिन्नता थी, जिसमें कई दरों को रिवाइज किया गया है. यह जो दरें तय की गई है, यह शासन को भेजी जाएगी सरकार की ओर अनुमति मिलने के बाद नई दरों के हिसाब से यूजर से चार्ज लिया जाएगा."
वीआईपी रोड का बदला नाम: महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि "रायपुर शहर के वीआईपी चौक का नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से रखा गया है. इंदौर की तर्ज पर रायपुर नगर निगम के 2 वार्डों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है. जिसमें अब सफाई कर्मियों के खातों में सीधे उनकी सैलरी दी जाएगी. रायपुर नगर निगम की ओर से अब सीधे सफाई कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा. ऐसा करने से सफाई कर्मचारियों को 10,000 मासिक पेमेंट दिया जाएगा, जिससे शहर में सफाई व्यवस्था के कामों में तेजी भी आएगी."
महापौर ने की केंद्र सरकार से मांग: रायपुर नगर निगम महापौर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया की "जी20 के कार्यक्रम को लेकर शहर में तैयारियां चल रही है. लेकिन मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में किसी प्रकार की गुटबाजी ना करें. देखा जाए तो इस कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों में 60 करोड़ से लेकर 100 करोड रुपए जी 20 के कार्यक्रम के लिए दिए जा रहे हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य को कोई भी राशि केंद्र सरकार की ओर से नहीं मिली है. छत्तीसगढ़ में जो कार्य जी-20 के लिए हो रहा है. वह मुख्यमंत्री ने जो 20 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, उन्हीं राशियों से काम चल रहा है. हमारा पूरा फोकस यह होगा कि पूरे शहरों में जहां जी-20 का कार्यक्रम चल रहा है लेकिन रायपुर का कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा."
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केबल मुक्त होगा रायपुर शहर: महापौर एजाज ढेबर |
जी20 को लेकर हो रही तैयारी: रायपुर में जी20 का कार्यक्रम होना है, जिसके तहत शहर में सड़क निर्माण को लेकर एक करोड रुपए का टेंडर पास किया गया है. इसके अतिरिक्त 3D पेंटिंग, वाल राइटिंग डिवाइडर की पेंटिंग को लेकर भी टेंडर का प्रस्ताव पारित हुआ है.