रायपुर: नगर निगम क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री शिवकुमार डहरिया ने बुधवार को महानदी भवन में नगर निगमों के महापौर और आयुक्तों की बैठक में महापौर परिषद को निर्माण कार्यों की बदलने का अधिकार देने की घोषणा की है. इसके अलावा निविदा में कम टेंडर दर मिलने पर बची हुई राशि को खर्च करने का भी अधिकार महापौर परिषद को देने की घोषणा की है. बैठक में महापौर ने विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान व्यवहारिक दिक्कतों का उल्लेख करते हुए इन अधिकारों की मांग की थी.
जनता के हित में तेजी से करें काम: मंत्री शिव डहरिया
मंत्री डहरिया ने बैठक में कहा कि सभी आयुक्त और महापौर जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए निगम की जनता के हित में तेजी से काम करें. उन्होंने शासन की फ्लैगशिप योजनाओं मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, पौनी पसारी के साथ साथ मोर जमीन मोर मकान, मोर मकान मोर चिन्हारी, अमृत मिशन, अधोसंरचना और राज्य प्रवर्तित योजनाओं की निगमवार विस्तृत समीक्षा की.
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निगमों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने का प्रयास
मंत्री ने समीक्षा बैठक में पौनी पसारी योजना में और ज्यादा प्रगति लाने के साथ सभी निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में नगर निगमवार एक-एक कर निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई. मंत्री शिव डहरिया ने निगम करों (टेक्स) और यूजर चार्ज की वसूली करते हुए निगमों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की दिशा में गंभीरतापूर्वक प्रयास करने के निर्देश दिए.
