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अमित जोगी का प्रियंका गांधी को पत्र, भूपेश सरकार पर लगाए हिटलरशाही के आरोप - अमित जोगी ने प्रियंका गांधी को लिखा पत्र

JCCJ प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने 13 हजार संविदा स्वास्थ्यकर्मियों का नियमितिकरण किए जाने की मांग की है.

jccj state president amit jogi writes letters to priyanka gandhi
JCCJ प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी
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Published : Sep 22, 2020, 3:42 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जोगी) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने 22 सितंबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को पत्र लिखा है. अमित जोगी ने 13 हजार संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की सेवा समाप्ति और उनके खिलाफ FIR करने का आदेश वापस लेने की मांग करते हुए पत्र लिखा है. उनका कहना है कि इन स्वास्थ्यकर्मियों को तुरंत नियमितिकरण पत्र दिया जाए. अमित का कहना है कि हिटलरशाही में भूपेश सरकार ने योगी सरकार को कोसों मील पीछे छोड़ दिया है.

jccj state president amit jogi writes letters to priyanka gandhi
अमित जोगी का प्रियंका गांधी को पत्र
अमित जोगी का प्रियंका को पत्र

आदरणीय दीदी,
आपने नौकरी और नियमितिकरण की मांगों को लेकर भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों ले रखा है. आपके नारे 'संविदा नहीं सम्मान चाहिए' ने उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के दिलों में नई उमंग भर दी है. इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप छत्तीसगढ़ के भी लाखों संविदा कर्मचारियों की जायज नियमितिकरण की मांग से पूरी तरह सहमत होंगी. आपकी पार्टी ने खुद उन्हें उसकी सरकार के दस दिन के भीतर नियमित करने का वादा किया था.

लेकिन आपकी पार्टी इंडीयन नैशनल कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं इन मांगों को लेकर न केवल अपनी चुनावी घोषणाओं से मुकर रही है बल्कि, इन मांगों को उठाने वालों को कुचलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हज़ारों संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की सेवा समाप्त और उनके विरुद्ध FIR करने का आदेश छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाता है. ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिट्लरशाही में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को कोसों मील पीछे छोड़ दिया है!

छत्तीसगढ़ में कोरोना की लड़ाई में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हज़ारों संविदा स्वास्थ्यकर्मियों विषम परिस्थितियों में भी निस्वार्थ भावना से अग्रिम पंथी में रहकर काम कर रहे थे. 18 महीनों से वे सरकार से लगातार अपने नियमितिकरण की गुहार लगा रहे थे लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी. ऐसे में हड़ताल करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था.

छत्तीसगढ़ सरकार को आपके संघर्ष का अनुसरण करते हुए संवेदनशील होकर अपना वादा पूरा करना चाहिए था लेकिन ऐसा न करके उसने न केवल संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के साथ बल्कि प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है. अतः मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ की आप स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को प्रदेश के हजारों संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की सेवा समाप्ति और उनके विरुद्ध FIR करने का आदेश वापस लेने और उन्हें तत्काल नियमित करने का मार्गदर्शन देनी की असीम कृपा करेंगी.

सादर,
भवदीय,
अमित अजीत जोगी

बता दें कि प्रदेश के सभी NHM संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में NHM संविदा स्वास्थ्यकर्मियों का नियमितिकरण करने का वादा किया था, जिसे अबतक पूरा नहीं किया गया है. स्वास्थ्यकर्मियों का कहना है कि वे कोरोना काल में लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इसके बावजूद उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाएं हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्यकर्मी नाराज हैं.

रायपुर: छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जोगी) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने 22 सितंबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को पत्र लिखा है. अमित जोगी ने 13 हजार संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की सेवा समाप्ति और उनके खिलाफ FIR करने का आदेश वापस लेने की मांग करते हुए पत्र लिखा है. उनका कहना है कि इन स्वास्थ्यकर्मियों को तुरंत नियमितिकरण पत्र दिया जाए. अमित का कहना है कि हिटलरशाही में भूपेश सरकार ने योगी सरकार को कोसों मील पीछे छोड़ दिया है.

jccj state president amit jogi writes letters to priyanka gandhi
अमित जोगी का प्रियंका गांधी को पत्र
अमित जोगी का प्रियंका को पत्र

आदरणीय दीदी,
आपने नौकरी और नियमितिकरण की मांगों को लेकर भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों ले रखा है. आपके नारे 'संविदा नहीं सम्मान चाहिए' ने उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के दिलों में नई उमंग भर दी है. इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप छत्तीसगढ़ के भी लाखों संविदा कर्मचारियों की जायज नियमितिकरण की मांग से पूरी तरह सहमत होंगी. आपकी पार्टी ने खुद उन्हें उसकी सरकार के दस दिन के भीतर नियमित करने का वादा किया था.

लेकिन आपकी पार्टी इंडीयन नैशनल कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं इन मांगों को लेकर न केवल अपनी चुनावी घोषणाओं से मुकर रही है बल्कि, इन मांगों को उठाने वालों को कुचलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हज़ारों संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की सेवा समाप्त और उनके विरुद्ध FIR करने का आदेश छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाता है. ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिट्लरशाही में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को कोसों मील पीछे छोड़ दिया है!

छत्तीसगढ़ में कोरोना की लड़ाई में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हज़ारों संविदा स्वास्थ्यकर्मियों विषम परिस्थितियों में भी निस्वार्थ भावना से अग्रिम पंथी में रहकर काम कर रहे थे. 18 महीनों से वे सरकार से लगातार अपने नियमितिकरण की गुहार लगा रहे थे लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी. ऐसे में हड़ताल करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था.

छत्तीसगढ़ सरकार को आपके संघर्ष का अनुसरण करते हुए संवेदनशील होकर अपना वादा पूरा करना चाहिए था लेकिन ऐसा न करके उसने न केवल संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के साथ बल्कि प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है. अतः मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ की आप स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को प्रदेश के हजारों संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की सेवा समाप्ति और उनके विरुद्ध FIR करने का आदेश वापस लेने और उन्हें तत्काल नियमित करने का मार्गदर्शन देनी की असीम कृपा करेंगी.

सादर,
भवदीय,
अमित अजीत जोगी

बता दें कि प्रदेश के सभी NHM संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में NHM संविदा स्वास्थ्यकर्मियों का नियमितिकरण करने का वादा किया था, जिसे अबतक पूरा नहीं किया गया है. स्वास्थ्यकर्मियों का कहना है कि वे कोरोना काल में लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इसके बावजूद उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाएं हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्यकर्मी नाराज हैं.

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