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विधानसभा में उठा शिक्षित बेरोजगारों का मुद्दा, अलग-अलग आंकड़ों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा - cow dung briefcase

विधानसभा में बजट सत्र के (Chhattisgarh Budget 2022) तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान बेरोजगारी का मुद्दा उठा. बीजेपी विधायक के सवालों का उच्च शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया...

Chhattisgarh Budget 2022
विधानसभा में उठा शिक्षित बेरोजगारों का मुद्दा
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Published : Mar 9, 2022, 6:05 PM IST

रायपुर : विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन की (Chhattisgarh Budget 2022) कार्रवाई के दौरान बेरोजगारी का मुद्दा उठा. इस दौरान बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने सवाल किया कि छत्तीसगढ़ में अबतक कितने पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिला है. इसपर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने जवाब दिया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 18,69,392 पंजीकृत बेरोजगार हैं. इनमें चार साल में 17304 लोगों को रोजगार मिला है.

यह भी पढ़ें : सत्ता में कांग्रेस रहे या आए भाजपा 10 साल के लिए संवर गया छत्तीसगढ़ का भविष्य, जानिये कैसे...?

चार साल में 34 हजार लोगों को दिया गया रोजगार
शिवरतन शर्मा ने कहा कि सरकार की ओर से जो भी जवाब आता है, उसके आंकड़ों में अंतर है. चार साल में 34 हजार लोगों को रोजगार दिया गया. जबकि उनके पंजीयन वित्तीय वर्ष 2018-19 से अब तक लगातार कम हो रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2310678 बेरोजगार थे. जबकि वित्तीय 2021-22 में घटकर 18 लाख 69 हजार 392 हो गया. उमेश पटेल ने कहा कि इसमें बहुत से लोगों ने स्वरोजगार प्राप्त किये. इसलिए पंजीयन कराने वालों की संख्या में कमी आई है.

बतौर वित्त मंत्री सीएम बघेल ने पेश किया अपने कार्यकाल का चौथा बजट
बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन था. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में अपने कार्यकाल का चौथा बजट सदन में पेश किया.

रायपुर : विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन की (Chhattisgarh Budget 2022) कार्रवाई के दौरान बेरोजगारी का मुद्दा उठा. इस दौरान बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने सवाल किया कि छत्तीसगढ़ में अबतक कितने पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिला है. इसपर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने जवाब दिया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 18,69,392 पंजीकृत बेरोजगार हैं. इनमें चार साल में 17304 लोगों को रोजगार मिला है.

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चार साल में 34 हजार लोगों को दिया गया रोजगार
शिवरतन शर्मा ने कहा कि सरकार की ओर से जो भी जवाब आता है, उसके आंकड़ों में अंतर है. चार साल में 34 हजार लोगों को रोजगार दिया गया. जबकि उनके पंजीयन वित्तीय वर्ष 2018-19 से अब तक लगातार कम हो रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2310678 बेरोजगार थे. जबकि वित्तीय 2021-22 में घटकर 18 लाख 69 हजार 392 हो गया. उमेश पटेल ने कहा कि इसमें बहुत से लोगों ने स्वरोजगार प्राप्त किये. इसलिए पंजीयन कराने वालों की संख्या में कमी आई है.

बतौर वित्त मंत्री सीएम बघेल ने पेश किया अपने कार्यकाल का चौथा बजट
बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन था. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में अपने कार्यकाल का चौथा बजट सदन में पेश किया.

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