रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने दो नवजात शिशु को जन्म के साथ ही जाति प्रमाण पत्र दिया है. इसी के साथ ही जन्म के साथ ही जाति प्रमाण पत्र देने का वादा कांग्रेस सरकार ने पूरा किया. वहीं कुपोषण और सिकल सेल, एनिमिया से लड़ने के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार के चलाए जा रहे पायलेट प्रोजेक्ट को भी सरकार अक्टूबर तक धरातल पर उतार देगी.
विश्व आदिवासी दिवस के मौके रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने बताया कि 'कोंडागांव में जन्म के साथ ही दो बच्चों को जाति प्रमाण पत्र बना कर दे दिया गया है. ये नियम अब पूरे राज्य पर लागू कर दिया जाएगा. अगर पिता के पास जाति प्रमाण पत्र है तो बच्चे को जन्म के साथ ही जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा'.
फर्जी जाति प्रमाण पत्र वालों पर कार्रवाई
भूपेश ने बताया कि 'प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर बहुत से विभागों में नौकरी कर लोगों के खिलाफ उन्होंने जांच के निर्देश दे दिए हैं. एक महीने के भीतर उन सभी की पहचान कर एक महीने के भीतर ही उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी होगी'.
कमेटी का गठन
जाति प्रमाण पत्र बनाने के प्रक्रिया बहुत कठिन है. इसके सरलीकरण के लिए भी सरकार काम कर रही है. वरिष्ठ विधायक रामपुकार सिंह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक कमेटी बनाई है. कमेटी की ओर से रिपोर्ट की सरकार समीक्षा कर नए नियम भविष्य में लागू कर दिए जाएंगे.
कुपोषण के खिलाफ जंग
मुख्यमंत्री ने बताया कि 'छत्तीसगढ़ सरकार बीते कई महीनों से कुपोषण के खिलाफ जंग लड़ रही है. कुपोषण दूर करने के लिए सरकार एक पायलेट प्रोजेक्ट भी चला रही है. एनिमिया संक्रमित माताओं को गर्म भोजन देने का फैसला किया गया है. आगामी 2 अक्टूबर से आकांक्षित जिलों में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी.
