रायपुर: छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके ने सोमवार को राजभवन में वन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली. इस दौरान तेंदूपत्ता संग्राहकों का जीवन बीमा, आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ बोनस राशि और तमाम विषयों की समीक्षा की गई.
राज्यपाल अनुसुइया उइके ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहक को वर्तमान में किसी बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. उन्हें बीमा योजना का लाभ दिया जाए. ताकि उनके परिवार की सुरक्षा हो सके और अन्य परिस्थितियों में उन्हें सहायता मिल सके.
छात्रों को छात्रवृत्ति सीधे और समय पर मिले
राज्यपाल उइके ने कहा कि संग्राहक परिवारों के बच्चों के लिए लंबित छात्रवृत्ति योजना की राशि के संबंध में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्य करना होगा और ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि बच्चों को छात्रवृत्ति की राशि सीधे और समय पर मिल सके. ताकि वे अपनी पढ़ाई में उपयोग कर सकें.
बोनस की राशि जल्द जारी करने के निर्देश
राज्यपाल ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को लंबित प्रोत्साहन राशि (बोनस) के विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि इस समय कोविड-19 के कारण तेंदूपत्ता संग्राहकों को भी अन्य आय का जरिया नहीं होने से आर्थिक आवश्यकताएं हैं. बोनस मिलने से उनकी आवश्यकताएं पूर्ण होगी. उन्होंने बोनस की राशि जल्द जारी करने के निर्देश दिए.
नेटवर्क की स्थिति अच्छी नहीं
राज्यपाल ने कहा कि बीजापुर, सुकमा जैसे क्षेत्रों में आदिवासियों को तेंदूपत्ता के पारिश्रमिक के नकद भुगतान किए जाने के विषय पर कहा कि उन क्षेत्रों में बैंकिंग प्रणाली मैदानी क्षेत्रों जैसी नहीं है. साथ ही वहां नेटवर्क की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण सीधे खाते में भी राशि भेजे जाने में कठिनाई हो रही है. इसे लेकर आदिवासियों को जो व्यवस्था सुविधाजनक हो, उसके अनुरूप ही राशि प्रदान की जाए.
काली मिर्च की खेती में करें सहयोग
राज्यपाल ने उनकी ओर से गोद लिए गए सल्फीपदर गांव में आवश्यक सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वन विभाग अन्य विभागों से समन्वय करके वहां के निवासियों की मांग पूरी करें. वहां पर आदिवासी काली मिर्च की खेती कर रहे हैं. उसके लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करें.
वनोपजों की वास्तविक कीमत मिले
उन्होंने आगे कहा कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की प्रक्रिया में तेजी लाएं. साथ ही वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले लघु वनोपजों की विपणन की अच्छी व्यवस्था की जाए और उन्हें उपयुक्त बाजार दिलाएं, जिससे वनोपजों की वास्तविक कीमत मिले.
बैठक में वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी, राज्यपाल एवं श्रम विभाग के सचिव सोनमणि बोरा और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला उपस्थित थे.
