रायपुर: कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ के हालातों पर राज्यपाल अनुसुइया उइके (Governor Anusuiya Uike) ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जनजागरण में राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रमुखों से आग्रह किया कि वे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव में इस बीमारी से बचाव के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करें.
राज्यपाल ने दिए सलाह
राज्यपाल ने राज्य में कोरोना संक्रमण के रोकथाम (Corona infection prevention) के संबंध में विचार विमर्श के लिए आयोजित सर्वदलीय वर्चुअल बैठक को संबोधित किया. बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे. राज्यपाल ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए सीमावर्ती महाराष्ट्र राज्य से आए लोगों की जांच किया जाना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य की सीमा पर प्रबंध किया जाना चाहिए. क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाए जाने चाहिए. उन्होंने रेमडेसीविर इंजेक्शन के उचित उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत की बात कही है.
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राज्य सरकार के लिए महामारी से निपटना कठिन
राज्यपाल ने कहा कि अकेली राज्य सरकार के लिए कोरोना महामारी से निपटना काफी कठिन है. इस महामारी से निपटना हम सब का सामूहिक दायित्व और कर्तव्य है. हम सभी एकजुट होकर इस संकट से उबरने में सहयोग करें. उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों तक राहत और सुविधाएं पहुंचाने में राजनीतिक दल शासन-प्रशासन के साथ मिलकर काम करें. दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संकट के इस समय में मानव जीवन को बचाने का प्रयास करें.
लोगों में जागरूकता की जरूरत: सीएम बघेल
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए हर संभव उपाय कर रही है. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे कोरोना के लक्षण दिखने पर लोगों को जल्द से जल्द टेस्ट कराने के लिए जागरूक करें. जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती तबतक संक्रमित व्यक्ति स्वयं को आइसोलेट रखें. रिपोर्ट आने के बाद इलाज प्रारंभ करें. उन्होंने लोगों को मास्क का उपयोग करने, फिजिकल डिस्टेंस और हाथों की साफ-सफाई का ध्यान रखने के संबंध में भी जागरूक करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि शासकीय अस्पतालों में मरीजों का निशुल्क इलाज किया जा रहा है.
स्वास्थ्य योजनाओं से दिया जा रहा है लाभ
सीएम ने बताया कि डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और आयुषमान भारत योजना से इलाज कराने वाले लोगों पर कम से कम आर्थिक बोझ पड़े, इसके लिए टेस्ट और इलाज की दरें निर्धारित की गई हैं. प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के ऑक्सीजन प्लांट में उत्पादित होने वाली 80 प्रतिशत ऑक्सीजन का उपयोग छत्तीसगढ़ में ही हो. उद्योगों को ऑक्सीजन उत्पादन के लिए चार लाईसेंस जारी किए गए हैं.