रायपुर: राज्य में पूर्ण शराबबंदी को लेकर राजनैतिक दलों के विधायकों की समिति की पहली बैठक नवा रायपुर के जीएसटी भवन में आयोजित की गई. समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने समिति के सदस्यों से पूर्ण शराबबंदी के लिए सुझाव मांगे. बैठक में शर्मा ने कहा कि, 'शराबबंदी के निर्णय को लागू करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया जाए और जिन राज्यों में शराबबंदी की गई है, वहां अध्ययन दल भेंजे जाएं'.
सामाजिक समितियों से मांगे सुझाव
समिति के सदस्यों ने बैठक में कारगर तरीके से पूर्ण शराबबंदी किए जाने के संबंध में अपने-अपने सुझाव दिए. सामाजिक समितियों से शराबबंदी पर चर्चा की जाए और सामाजिक स्तर होने वाले कार्यक्रम में शराबबंदी के बने नियम को कड़ाई से पालन करवाया जाए. शराब दुकानों को धीरे-धीरे कम किया जाए, प्रत्येक जिला मुख्यालय में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की और नशा मुक्ति के लिए रखे गए बजट में वृद्धि करने के सुझाव भी दिए गए.
कई अहम सुझाव दिए गए
शराबबंदी जनजागरण के लिए सिनेमा हॉल में विज्ञापन दिखाने, गांव में डॉक्यूमेंट्री फिल्म, नाटक के जरिए से शराब पीने से होने वाले नुकसान के साथ अवैध शराब को पकड़वाने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि देने, धार्मिक संस्थाओं का भी शराबबंदी में सहयोग लेने और महिलाओं का इस अभियान के लिए सहयोग हासिल करने जैसे सुझाव दिए गए.
शराबबंदी के साथ अर्थव्यवस्था पर भी हुई चर्चा
बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की गई. इनमें राज्यों में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने के फलस्वरूप राज्यों के वित्तीय ढांचे, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, शराबबंदी का सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव, शराबबंदी लागू करने में आई कठिनाईयां, शराबबंदी के फलस्वरूप राज्यों के कानून व्यवस्था की स्थिति में परिवर्तन-बदलाव, अवैध मदिरा के विक्रय, परिवहन और धारण को रोके जाने संबंधी समानांतर कार्यवाही, अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के समुदायों को नियत सीमा तक शराब के निर्माण एवं धारण के छूट पर शराबबंदी के प्रभाव, औचित्य और सफलता, अनुसूचित क्षेत्रों में शराबबंदी के फलस्वरूप उत्पन्न विधिक परिस्थितियां और प्रभाव, शराबबंदी के फलस्वरूप जनस्वास्थ्य पर प्रभाव शराबबंदी के फलस्वरूप पूर्व में नियोजित कर्मचारियों का प्रतिस्थापन और पुनर्नियोजन की व्यवस्था बैठक में पूर्ण शराबबंदी के पूर्व राज्य सरकार द्वारा चलाए गए जनचेतना अभियान और उसका प्रभाव तथा सामाजिक अंकेक्षण और राज्य सरकार के पूर्व से संचालित नशामुक्ति केन्द्रों की कार्यप्रणाली और उनकी भूमिका आदि विषय शामिल थे.
कई अन्य राज्य में लागू है शराबबंदी
सचिव सह आयुक्त आबकारी निरंजन दास ने बैठक में बताया कि, 'गुजरात, बिहार, मिजोरम, नागालैंड और केंद्र शासित राज्य लक्ष्यदीप में पूर्ण शराबबंदी है, जबकि कुछ राज्यों में शराबबंदी का निर्णय लिया गया था, लेकिन बाद में निर्णय को वापस ले लिया गया'.
