रायपुर: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी है. किसानों से बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई है. चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कानूनों पर रोक लगाई है. इस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया है.
केंद्रीय कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने पर पूर्व मंत्री ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना सबके लिए जरुरी होगा. इस फैसले का हम स्वागत करते हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से लगातार बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है. इसके साथ ही पूरे देश के किसानों को समझाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी. यह कानून कृषि के लिए, किसानों के लिए और देश के लिए फायदेमंद है. अगर फायदेमंद नहीं होगा तो भविष्य में भी आंदोलन किए जा सकते हैं.
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कांग्रेस ने सेंकी राजनीतिक रोटी: बृजमोहन अग्रवाल
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि किसानों के आंदोलन के बहाने कांग्रेस ने पर्दे के पीछे रहकर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस की जीत हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है. कांग्रेस पार्टी पहले ही ऐसे कानून अपनी मर्जी से बनाना चाहती थी. अब कांग्रेस और अन्य दल इसका विरोध कर रहे हैं.
