रायपुर: समर्थन मूल्य पर धान नहीं बेचने वाले किसानों को भी राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ दिए जाने के फैसले पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है. इस मामले को लेकर देर रात मोहम्मद अकबर के सरकारी निवास पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद रहे. उन्होंने इस मामले को लेकर पूर्व में दिए अपने बयान पर सफाई दी है.
20 अगस्त को जारी होगी अंतर की राशि
गौरतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक खाद्य मंत्री की अध्यक्षता में 10 अगस्त को हुई थी. बैठक में खरीफ वर्ष 2019 के तहत राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अंतर की राशि 1500 करोड़ 20 अगस्त को जारी करने का फैसला लिया गया था.
प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्ति जारी कर दी सफाई
समर्थन मूल्य पर धान नहीं बेचने वाले किसानों को भी राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ दिए जाने का फैसला लिया गया. गुरुवार की सुबह मीडिया से बातचीत में भी खाद्य मंत्री ने ये जानकारी दी थी, लेकिन पूरे मामले पर अब खाद्य मंत्री ने यू टर्न ले लिया है, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और विज्ञप्ति जारी कर सफाई भी दी है.
