रायपुर: प्रदेश में सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को जुलाई 2019 से लेकर जुलाई 2021 तक 5% महंगाई भत्ता नहीं मिला है. जिसको लेकर प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों में आक्रोश है. वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों को 12% महंगाई भत्ता ही दिया जा रहा है, जबकि केंद्र के कर्मचारी और अधिकारियों को महंगाई भत्ता 28% दिया जा रहा है.
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कर्मचारी और अधिकारियों को 5% महंगाई भत्ता नहीं मिलता है तो वह अगले महीने धरना प्रदर्शन करेंगे.
छत्तीसगढ़ कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों ने राजधानी के कलेक्ट्रेट परिसर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 5% महंगाई भत्ता की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. महंगाई भत्ता सहित दूसरी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने दिसंबर 2020 में चरणबद्ध तरीके से कलम रख मशाल उठा जैसे आंदोलन किया था. राज्य के कर्मचारी और अधिकारियों ने केवल 5% महंगाई भत्ता को लेकर प्रदर्शन किया.
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प्रदेश के शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों ने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात मेहनत और परिश्रम करके अपनी सेवाएं दी हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार को चाहिए कि राज्य के कर्मचारी और अधिकारियों को जुलाई 2019 से जुलाई 2021 तक 2 सालों का लंबित 5% महंगाई भत्ता जल्द दिया जाए. इसके बाद भी अगर प्रदेश सरकार राज्य के इन कर्मचारी और अधिकारियों को जल्द ही 5% महंगाई भत्ता नहीं देती है तो अगस्त महीने में प्रदेश के लाखों कर्मचारी और अधिकारी धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे.
