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बढ़ेंगी बिजली की दरें, छतीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग कर रहा जनसुनवाई - छतीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग की जनसुनवाई

बिजली दरों के टैरिफ को तय करने वाली संस्था छतीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग तमाम तरह के टैरिफ के दाम तय करने के लिए अब जनसुनवाई कर रही है. 2 दिनों तक बिजली टैरिफ तय करने के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है. इसमें तमाम तरह के संगठन अपनी आपत्ति और सुझाव भी दर्ज करा रहे है.

electricity fees will be increase in chhattisgarh
रायपुर में नियामक आयोग के दफ्तर में जनसुनवाई
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Published : Mar 17, 2020, 7:54 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बिजली की दरों को बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है. बिजली दरों के टैरिफ को तय करने वाली संस्था छतीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग तमाम तरह के टैरिफ के दाम तय करने के लिए अब जनसुनवाई कर रही है. 2 दिनों तक बिजली टैरिफ तय करने के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है. इसमें तमाम तरह के संगठन अपनी आपत्ति और सुझाव भी दर्ज करा रहे है.

रायपुर में नियामक आयोग के दफ्तर में जनसुनवाई

रायपुर में नियामक आयोग के दफ्तर में यह सुनवाई की जा रही है. राज्य विद्युत नियामक आयोग के सचिव एसपी शुक्ला ने जानकारी दी है कि 17 और 18 मार्च को नियामक आयोग के मुख्यालय में अलग-अलग वर्ग के उपभोक्ताओं की सुनवाई की जाएगी. 17 मार्च को कृषि और कृषि संबंधी कार्य, गैर घरेलू और घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की सुनवाई हुई है. वहीं 18 मार्च को उच्च दाब श्रेणी के उपभोक्ता, निम्न दाब के उद्योग, स्थानीय निकाय, नगर निगम ट्रेड यूनियन और अन्य क्षेत्र के उपभोक्ताओं की सुनवाई की जानी है.

किसानों ने दर्ज की आपत्ती

पहले दिन हुई जनसुनवाई में किसानों और कृषि से जुड़े तमाम संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई है. किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि, 'ग्रामीण इलाकों में लगातार बिजली कटौती की जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती के नाम पर कार्यवाही ना के बराबर होती है.' किसान संगठनों ने ग्रामीण इलाकों में भी बिजली कटौती न करने और खेती किसानी को अनिवार्य सेवा के रूप में शामिल करने की मांग रखी है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बिजली की दरों को बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है. बिजली दरों के टैरिफ को तय करने वाली संस्था छतीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग तमाम तरह के टैरिफ के दाम तय करने के लिए अब जनसुनवाई कर रही है. 2 दिनों तक बिजली टैरिफ तय करने के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है. इसमें तमाम तरह के संगठन अपनी आपत्ति और सुझाव भी दर्ज करा रहे है.

रायपुर में नियामक आयोग के दफ्तर में जनसुनवाई

रायपुर में नियामक आयोग के दफ्तर में यह सुनवाई की जा रही है. राज्य विद्युत नियामक आयोग के सचिव एसपी शुक्ला ने जानकारी दी है कि 17 और 18 मार्च को नियामक आयोग के मुख्यालय में अलग-अलग वर्ग के उपभोक्ताओं की सुनवाई की जाएगी. 17 मार्च को कृषि और कृषि संबंधी कार्य, गैर घरेलू और घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की सुनवाई हुई है. वहीं 18 मार्च को उच्च दाब श्रेणी के उपभोक्ता, निम्न दाब के उद्योग, स्थानीय निकाय, नगर निगम ट्रेड यूनियन और अन्य क्षेत्र के उपभोक्ताओं की सुनवाई की जानी है.

किसानों ने दर्ज की आपत्ती

पहले दिन हुई जनसुनवाई में किसानों और कृषि से जुड़े तमाम संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई है. किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि, 'ग्रामीण इलाकों में लगातार बिजली कटौती की जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती के नाम पर कार्यवाही ना के बराबर होती है.' किसान संगठनों ने ग्रामीण इलाकों में भी बिजली कटौती न करने और खेती किसानी को अनिवार्य सेवा के रूप में शामिल करने की मांग रखी है.

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