रायपुर: संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत (Culture Minister Amarjit Bhagat ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता-निर्देशकों और कलाकारों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की. जिसमें छत्तीसगढ़ में नई फिल्म पॉलिसी (New film policy of chhattisgarh) तैयार करने के लिए मंथन किया गया. इस मौके पर सभी ने अपने सुझाव दिए.
संस्कृति मंत्री भगत ने दिए फिल्म सिटी निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश
नई फिल्म विकास नीति से कलाकारों और निर्देशकों को मिलेगा लाभ
छत्तीसगढ़ में लंबे समय से निर्माता-निर्देशक फिल्म पॉलिसी (New film policy of chhattisgarh) तैयार करने की मांग की जा रही थी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के कलाकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों को गंभीरता से लिया और अब जल्द ही नई फिल्म पॉलिसी तैयार की जाएगी. संस्कृति मंत्री भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है. जिससे प्रदेश के फिल्म विकास को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगी. नई फिल्म विकास नीति बन जाने से बॉलीवुड-हॉलीवुड सहित अन्य राज्यों के फिल्ममेकर फिल्म बनाने छत्तीसगढ़ आएंगे और यहां के कलाकारों और तकनीशियनों (chhattisgarh artist and technician) को भी मौका मिल सकेगा. मंत्री भगत ने बताया कि फिल्म, धारावाहिक, लघु फिल्म, वेबसीरीज की शूटिंग कि लिए सरकारी जगहों को निशुल्क उपलब्ध कराने के साथ-साथ अनुदान पर भी विचार किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ की नई फिल्म पॉलिसी (new policy of Chhattisgarh film) के लिए प्रदेश के दर्जनों निर्माता-निर्देशकों ने अपने-अपने सुझाव दिए.
बैठक में मिले ये सुझाव
- शासकीय प्रयास से सिनेमा घरों की संख्या बढ़ाई जाए
- छोटे-छोटे कस्बों और ब्लॉक स्तर पर सिनेमा घर स्थापित किया जाए
- कलाकारों के लिए पेंशन व्यवस्था लागू की जाए
- बीमा सुरक्षा का प्रावधान किए जाने पर विचार
- सेटेलाइट की सुविधा उपलब्ध कराने
- आकाशवाणी-दूरदर्शन में अन्य राज्य की तर्ज पर छत्तीसगढ़ी गीतों और फिल्मों का प्रदर्शन करने
- फिल्म शूटिंग के लिए शासकीय स्थल निशुल्क प्रदान करने
- चिकित्सा सुविधा प्रदान करने
- फिल्म फेस्टिवल और अवार्ड फंक्शन के सबंध में विभिन्न सुझाव दिए गए
संस्कृति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ी फिल्म नीति के लिए किन बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाए, अनुदान का क्राइटेरिया, राष्ट्रीय अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड में जाने वाले फिल्मों के लिए अनुदान की सीमा, छत्तीसगढ़ की विरासत, इतिहास, कला-संस्कृति, लोकरीति और बोली-भाषाओं को प्रमुख रूप से फोकस कर बनने वाली फिल्मों के लिए अनुदान के संबंध में नई पॉलिसी में विचार करने की बात कही. इस वर्चुअल बैठक में संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के सचिव अन्बलगन पी (Secretary of Department of Culture and Archeology Anbalagan P), योजना आयोग के सदस्य एवं सलाहकार गौरव द्विवेदी, संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य सहित लगभग 50 की संख्या में निर्माता-निर्देशक और कलाकार शामिल थे.
