रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उनके कई सवालों के जवाब दिया. आवास के मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा "सबसे पहले बात यह है कि यह आंकड़े आए कहां से. छत्तीसगढ़ में 11 लाख से अधिक आवास के आवंटन हुए हैं तो वह 2011 के जनगणना के आधार पर हुए हैं, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसके आधार पर. 12 साल हो गया आपने जनगणना कराया ही नहीं. आर्थिक सर्वेक्षण करवाया ही नहीं. इन 12 सालों में जो हितग्राही है वह वंचित हो जाते हैं."
जनगणना के लिए पीएम को लिखा पत्र: जनगणना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि "पहले हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि जनगणना तत्काल कराई जाए, ताकि जो हितग्राही हैं उन्हें चिन्हित किया जा सके और आने वाले 10 साल तक उन योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके. लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है. कल मैंने विधानसभा में इसी बात की घोषणा की कि जिनको आवास की आवश्यकता है उसका हम सर्वे करेंगे. 1 अप्रैल से हमारा सर्वे शुरू होगा वह 30 जून तक चलेगा. जिसमें न केवल आवास के बल्कि जो शौचालय बने हैं उसका भी और गैस सिलेंडर जिसको आवंटित हुआ है कितने बार वह दोबारा भराते हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे.
30 जून के बाद हितग्राही की होगी स्क्रूटनी: सीएम ने कहा कि "यह सारी जानकारी जुटाकर 30 जून के बाद क्रमबद्ध ढंग से जो हितग्राही हैं, जिसको वास्तव में आवास की जरूरत है उनको हम लोग आवास उपलब्ध कराएंगे." वन अधिकार पट्टा को लेकर पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने ट्वीट किया है. इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा "वन अधिकार पट्टा के मामले में हम देश में अव्वल नंबर पर हैं. चाहे वह व्यक्तिगत दावे की बात है चाहे सामुदायिक दावे की. हमने 20 हजार हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन वनांचल में रहने वाले लोगों को आवंटित की है." अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा "पिछली बार भी चुनाव लड़े थे. सब की जमानत जब्त हुई थी. चुनाव आ रहे हैं. बहुत सारे दल के लोग आएंगे."
