रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह को पत्र लिखा है. सीएम ने पत्र में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ड्रिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का तेलंगाना राज्य की पॉवर कंपनी पर बकाया 2 हजार करोड़ रूपए का भुगतान करने की मांग की है. सीएम बघेल ने राशि के भुगतान की कार्रवाई के लिए CSPDCL को स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (IPP) मान्य करने का निवेदन किया है.
सीएम बघेल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को अवगत कराया है कि, छत्तीसगढ़ में स्टेट सेक्टर के अंतर्गत स्थापित 1000 मेगावॉट क्षमता की अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत परियोजना (मड़वा) से विद्युत आपूर्ति करती है. सीएम ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र के जरिए बताया है कि विद्युत आपूर्ति के लिए CSPDCL और तेलंगाना राज्य की पावर कंपनियों के बीच 22 सितम्बर 2015 को दीर्घकालीन पीपीए निष्पादित किया गया है, इसके तहत तेलंगाना राज्य को लगातार विद्युत आपूर्ति की जा रही है.
अर्थिक तंगी से जूझ रही है CSPDCL
सीएम बघेल ने केंद्रीय मंत्री को यह भी बताया कि CSPDCL का 31 मार्च 2020 की स्थिति में 2 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा का विद्युत देयक तेलंगाना राज्य की पॉवर कंपनी पर बकाया है, जिसके कारण CSPDCL अर्थिक तंगी से जूझ रही है.
विद्युत वितरण कंपनियों को दिया जा रहा लोन
मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत सरकार की घोषित 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत राज्य के पॉवर सेक्टर को शामिल किया गया है. इसके साथ ही स्पेशल लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन लोन स्कीम जारी की गई है, जिसके तहत REC लिमिटेड और पीएफसी लिमिटेड के बीच केंद्रीय विद्युत उत्पादन, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत के पहले की बकाया राशि के भुगतान के लिए विद्युत वितरण कंपनियों को लोन उपलब्ध कराया जा रहा है.
सीएम ने पत्र के जरिए ऊर्जा मंत्री को दी जानकारी
सीएम ने पत्र के जरिए ऊर्जा मंत्री को बताया है कि PFC लिमिटेड से लोन लेने के लिए जारी पत्र में 31 मार्च 2020 की स्थिति में बकाया बिलों के भुगतान के लिए ही पॉवर कंपनियों को लोन दिया जाएगा, जिससे कि तेलगांना राज्य की पॉवर कंपनियों को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के बकाया विद्युत देयकों के भुगतान के लिए लोन की पात्रता नहीं रहेगी. क्योंकि CSPDCL पात्रता की श्रेणी में शामिल नहीं है.
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मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वित्तीय तनाव की स्थिति को देखते हुए इसे स्वतंत्र विद्युत उत्पादक मान्य करने के लिए पत्र लिखा है, जिसमें तेलंगाना राज्य की पॉवर कंपनियों की ओर से REC लिमिटेड को दिए गए ऋण आवेदन पर जल्द ही विचार करने को कहा है. साथ ही REC के अधिकारियों को निर्देशित करने का निवेदन किया है. ताकि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के बकाया देयकों का तेलंगाना राज्य पॉवर कंपनी से भुगतान मिल सके. सीएम बघेल ने कहा है कि इससे छत्तीसगढ़ राज्य की वितरण कंपनी के साथ ही तेलगांना राज्य की पावर कंपनी और REC लिमिटेड को भी फायदा होगा.
