रायपुर: छत्तीसगढ़ में मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर (medical infrastructure in chhattisgarh) के विकास के लिए जिलावार प्लान बनाया जाएगा. शुक्रवार को सीएम भूपेश बघेल (cm bhupesh baghel) ने अपने निवास कार्यालय में फ्लैगशिप योजनाओं (flagship scheme) के क्रियान्वयन को लेकर अहम बैठक ली. बैठक में सीएम ने सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य अधोसरंचना और सुविधाओं के विस्तार को लेकर मुख्यसचिव को निर्देश दिए. सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
मुख्य सचिव अमिताभ जैन (Chief Secretary Amitabh Jain) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप राज्य में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से जिस तरह शैक्षणिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास किया गया है. इसी तरह उन्होंने मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को उत्कृष्ट बनाने के निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिले में मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों. उन्होंने कहा कि डीएमएफ, सीएसआर, कोविड दान की राशि, सांसद- विधायकमद, नगरीय निकाय मद, नेशनल हेल्थ मिशन, जीवन दीप आदि के रूप में पर्याप्त धन राशि उपलब्ध है.
वैक्सीनेशन अभियान की CS ने की तारीफ
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गौठानों की भूमिका और उपयोगिता को देखते हुए यहां मिनी राइस मिल और कोदो-कुटकी के लिए हालर मिल जैसी संभावनाओं को मूर्त रूप देने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए जिला कलेक्टर प्रयास करें और मार्केटिंग की संभावना तलाशें. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 वैक्सीनेशन के कार्य को जिला प्रशासन ने व्यापकता के साथ अभियान चलाकर बेहतरीन रूप से किया है. इस गति को आगे भी बरकारार रखा जाए. उन्होंने मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जिला कलेक्टरों को कोविड संक्रमण से बेसहारा और अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा व्यवस्था और छात्रवृत्ति के लिए पूरे संवेदनशीलता के साथ कार्य करने और महतारी दुलार योजना के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने को कहा है. उन्होंने इसके लिए शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय बढ़ाने और ऐसे बच्चों के चिन्हांकन का कार्य 30 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने रायपुर जिले में किए गए चिन्हांकन कार्य की तारीफ की. ऐसे बच्चों को 500 से लेकर एक हजार रुपए की मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी.
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना: सभी जिला मुख्यालयों में विकसित होंगे प्रदर्शन वन
धान के के साथ दूसरी फसलों को भी प्रोत्साहन
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि राज्य में धान के बदले अन्य फसल लेने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की गई है. ऐसे किसानों को जिला प्रशासन और कृषि विभाग हर संभव मदद करें और उनकी कठिनाइयों को दूर करें. उन्होंने गौठानों के माध्यम से बनाए गए उपयोगी वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट के उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने को कहा है. उन्होंने कहा कि इससे रसायनिक खाद् जैसे डीएपी और यूरिया आदि की निर्भरता भी कम की जा सकती है.
एक जुलाई से शुरू होगा रोका-छेका अभियान
मुख्य सचिव ने बरसात के कारण होने वाली मौसमी बीमारियों की रोकथाम, उपचार, वर्षा की स्थिति, बाढ़-आपदा से बचाव और राहत उपायों की विस्तार से समीक्षा की. उन्होंने चालू खरीफ मौसम की फसलों के लिए खाद-बीज के वितरण की जानकारी भी ली. उन्होंने वृह्द वृक्षारोपण कार्यक्रम, रोका-छेका अभियान, गांवों में चारागाह के लिए अतिक्रमित भूमि को रिक्त करवाने और उसमें उन्नत किस्म के चारे उगाने की कार्ययोजना की जानकारी ली. मुख्य सचिव ने गौठानों में चारागाह बनाने और इनमें अच्छी किस्म का चारा लगाने के निर्देश दिए. उन्होंने आगामी एक जुलाई से प्रदेश भर में चलाए जाने वाले रोका-छेका अभियान को सफल बनाने के लिए ग्राम सभाओं का आयोजन कर लोगों का सहयोग लेने को कहा. उन्होंने इसके लिए गौठान प्रबंधन समिति बैठक आयोजित करने, गौठानों में पशु चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराने को कहा.
धान का उठाव शीघ्र करवाने के दिए निर्देश
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने लोक सेवा गारंटी योजना के तहत प्राप्त आवेदनों तथा नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसे राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने को कहा. उन्होंने राजस्व प्रकरणों को तीव्रता से निपटाने के लिए तहसील स्तर पर राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से सप्ताह में एक दिन कैंप करने के निर्देश दिए हैं.
