रायपुर: धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा. सीएम ने कहा कि केंद्र ने अभी तक धान से एथेनॉल बनाने की परमिशन राज्यों को नहीं दी है. इससे लगातार किसानों को और राज्यों को आर्थिक नुकसान हो रहा है. केंद्र सरकार को इस बारे में जल्द फैसला लेना चाहिए.
'केंद्र ने धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति अभी तक नहीं दी'
सीएम ने कहा कि हमारे पास जो धान बच रहा है. उसे बायोफ्यूल की तरह कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उससे राज्यों पर लोड कम पड़ेगा. केंद्र पर लोड कम पड़ेगा, एफसीआई के ऊपर जो लोड पड़ रहा है, वह भी कम पड़ेगा. इस योजना को करीब 2 साल हो गए है. प्रधानमंत्री जी को और केंद्रीय मंत्रियों को कितने बार पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक धान से एथेनॉल के लिए अनुमति नहीं मिली.
सीएम ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि इस पर जल्दी से जल्दी फैसला हो, क्योंकि देश का अनाज सड़ रहा है. बघेल ने कहा कि केंद्रों पर और राज्यों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है. किसानों को मूल्य नहीं मिल पा रहा है. सीएम ने कहा कि धान से एथेनॉल बनाना देश, राज्य और किसान तीनों के हित में हैं.
पढ़ें: 'भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले किसान पीछे नहीं हटेंगे'
राजधानी से 'एक रुपया एक पैली धान' से भरे ट्रक को सीएम भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. धान से भरा ट्रक दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को दिया जाएगा. NSUI ने प्रदेश भर में कार्यक्रम चलाया जिसमें एक रुपया और एक पैली धान जमा किया गया. प्रदेश भर से 53 टन चावल और 68 हजार रुपये की सहयोग राशि जमा हुई. जिसे दिल्ली में कृषि कानूनों को हटाए जाने के लिए आंदोलन कर रहे किसानों के लंगर के लिए सौंपा जाएगा. दिल्ली में NSUI लंगर भी चला रही है.
